-रांची में सात नये ग्रिड लगाने की योजना, पुराने ग्रिड की भी बढ़ेगी क्षमता; 22,694 करोड़ से बिजली नेटवर्क होगा मजबूत, उत्पादन से वितरण तक बदलेगी व्यवस्था

रांची। बिजली के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर और सुपर पावर बनाने की तैयारी शुरू हो गयी है. देश में ओडिशा के बाद सबसे बड़ा कोयला भंडार रखने वाले झारखंड में 19 पावर प्लांट हैं. इनके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है. अब ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2036-37 तक की बिजली जरूरतों को ध्यान में रखकर व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया जायेगा. पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा सौर और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी विशेष जोर रहेगा.
वर्तमान में राज्य में बिजली की औसत मांग 2500 से 2882 मेगावाट के बीच
वर्तमान में राज्य में बिजली की औसत मांग 2500 से 2882 मेगावाट के बीच है. आने वाले वर्षों में इसके बढ़कर 3500 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं, जेबीवीएनएल का आकलन है कि वर्ष 2036-37 तक अकेले रांची की बिजली मांग 350 मेगावाट से बढ़कर 800 मेगावाट से अधिक हो जायेगी. इसी जरूरत को देखते हुए नये ग्रिड और पावर सब स्टेशन बनाने के साथ पुराने ग्रिड की क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है.
रांची में सात नये ग्रिड पर 1500 करोड़ से अधिक खर्च
राजधानी में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नामकुम, हटिया और कांके ग्रिड की क्षमता बढ़ायी जायेगी. जेबीवीएनएल रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के अनुसार, नामकुम ग्रिड की क्षमता 200 एमवीए से बढ़ाकर 260 एमवीए करने की स्वीकृति मिल गयी है. हटिया ग्रिड की क्षमता भी 260 एमवीए की जायेगी. वहीं, कांके ग्रिड की क्षमता 180 एमवीए से बढ़ाकर 230 एमवीए की जा रही है. इसके अलावा ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ायी जायेगी.
राजधानी में रामपुर के सरवल, इटकी, 10 माइल चौक और विकास में 132 केवी के नये ग्रिड स्थापित किये जायेंगे. इनकी स्वीकृति मिल चुकी है. वहीं, कुसई कॉलोनी, बूटी मोड़ और होचर में भी ग्रिड लगाने का प्रस्ताव है. एक ग्रिड के निर्माण पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है. इस हिसाब से सात प्रस्तावित ग्रिड पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे.
22,694 करोड़ से मजबूत होगा बिजली नेटवर्क
विभाग की कार्ययोजना में 22,694 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों में भूमिगत केबलिंग और ग्रामीण बिजली नेटवर्क को मजबूत करने का लक्ष्य है. रांची, देवघर, जमशेदपुर और धनबाद में 33 हजार और 11 हजार वोल्ट की लाइनों को भूमिगत किया जायेगा. धनबाद-बोकारो क्षेत्र में 1707 करोड़ रुपये की 15 नयी ट्रांसमिशन परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इसके तहत 220 केवी और 132 केवी की लाइनें तथा आधुनिक जीआइएस सब-स्टेशन स्थापित किये जायेंगे.
भूमिगत केबलिंग की धीमी रफ्तार बनी चुनौती
राजधानी में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लक्ष्य से काफी पीछे है. 33 हजार वोल्ट की 450 किलोमीटर लाइन भूमिगत करने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 200 किलोमीटर काम पूरा हुआ है. वहीं, 11 हजार वोल्ट की 1300 किलोमीटर लाइन भूमिगत करने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 170 किलोमीटर काम हुआ है. रांची प्रक्षेत्र में बिजली का पावर लॉस करीब 20 प्रतिशत है. इसे कम करना भी विभाग की प्राथमिकता है.
ग्रामीण इलाकों में भी बन रहे ग्रिड
रांची के बाहर अनगड़ा, सिल्ली, घाघड़ा, सिमडेगा और चैनपुर (गुमला) में भी ग्रिड तैयार किये जा रहे हैं. रिंग रोड के अंदर राजधानी में करीब चार लाख और पूरे रांची जिले में लगभग सात लाख बिजली उपभोक्ता हैं. राज्य में करीब 56 लाख उपभोक्ता हैं. इनमें लगभग 40 लाख उपभोक्ता हर माह 200 यूनिट से कम बिजली खपत पर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं. विभाग के अनुसार, राज्य के लगभग सभी गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है. अब लक्ष्य निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है.


