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थिंक 29 कार्यक्रम में चैंबर अध्यक्ष ने उठाए व्यापार, उद्योग और निवेश से जुड़े मुद्दे, मधु गौड़ यास्खी और के. राजू को सौंपा विस्तृत ज्ञापन

रांची, 11 नवंबर। झारखंड के आर्थिक विकास को गति देने, राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल तैयार करने और व्यापार एवं उद्योग जगत की समस्याओं के समाधान को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तुलसी पटेल ने महत्वपूर्ण पहल की है। झारखंड प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ओर से आयोजित ‘थिंक 29’ कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु गौड़ यास्खी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर व्यापार एवं उद्योग जगत की समस्याओं से अवगत कराया।

नीतिगत और प्रशासनिक बाधाएं विकास में बन रही हैं रोड़ा

चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक संभावनाओं और मानव संसाधन की प्रचुर उपलब्धता है। इसके बावजूद नीतिगत और प्रशासनिक बाधाओं के कारण राज्य अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप विकास नहीं कर पा रहा है। उन्होंने खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास करने, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने तथा ट्रांसपोर्ट नगर का शीघ्र संचालन शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए केवल निवेश आमंत्रित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया और अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

निर्यात और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर

तुलसी पटेल ने झारखंड से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और लॉजिस्टिक हब की स्थापना का सुझाव दिया। साथ ही मालवाहक परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए फास्ट मेमू ट्रेनों के परिचालन की आवश्यकता बताई।

उन्होंने ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था के सरलीकरण, होल्डिंग टैक्स की समीक्षा और कृषि बाजार समितियों में किराया वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी उठाई। उनके अनुसार, इन व्यवस्थाओं को सरल और व्यावहारिक बनाने से व्यापारियों को राहत मिलेगी तथा राज्य में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

कानून-व्यवस्था और औद्योगिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की मांग

चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कानून-व्यवस्था में सुधार बेहद आवश्यक है। औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह पर राज्यस्तरीय औद्योगिक समीक्षा बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि उद्योगों और व्यापारियों की समस्याओं की नियमित समीक्षा कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

2029 के चुनाव से पहले सभी दल तैयार करें विकास का रोडमैप

तुलसी पटेल ने कहा कि वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी राजनीतिक दलों को झारखंड के व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन को लेकर स्पष्ट एवं क्रियान्वयन योग्य विकास रोडमैप तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी और उद्यमी उसी व्यवस्था से संतुष्ट होते हैं, जहां उनकी समस्याओं का समाधान हो और सरकार की नीतियों का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई दे।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि झारखंड की आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, प्रोफेशनल्स, व्यापारियों और उद्यमियों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहभागिता जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई गणमान्य लोगों से भी चैंबर अध्यक्ष ने राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

चैंबर की ओर से महासचिव रोहित अग्रवाल और प्रवक्ता विनीता सिंघानिया ने इस संबंध में जानकारी दी।

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