आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट डालकर बताया कि उन्हें पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से ‘शिफ्टेड’ (यानी दूसरी जगह चले गए व्यक्ति) के तौर पर मार्क करके हटा दिया गया है, जिसे उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट संकेत बताया।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा
चड्ढा ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और उनका वोटर आईडी मोहाली में पंजीकृत है, फिर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम ‘शिफ्टेड’ श्रेणी में डाल दिया गया। उन्होंने राहत की बात यह बताई कि यह अभी सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल नहीं, और फाइनल वोटर लिस्ट अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होगी। इस बीच वे ‘दावे और आपत्तियां’ (Claims and Objections) प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए तय उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इसे मामूली क्लर्किकल गलती मानने से इनकार करते हुए इसे सुनियोजित राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।
सरकार से पूछे तीखे सवाल
चड्ढा ने पंजाब सरकार से सीधे सवाल पूछे कि उन्हें ‘शिफ्टेड’ किसने मार्क किया, इस क्लासिफिकेशन को किसने वेरिफाई किया और इसे ऊंचे स्तर पर किसने प्रोसेस किया। उन्होंने आरोप लगाया कि BLO से लेकर पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक, पूरी चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, और चूंकि इन अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसी का इस्तेमाल कर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है।
AAP छोड़ने के बाद से निशाने पर, चड्ढा का दावा
चड्ढा ने कहा कि जब से उन्होंने AAP छोड़ी है, पार्टी नेतृत्व नाराज है और असहमति जताने वाले नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस व प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि AAP छोड़कर BJP जॉइन करने वाले अन्य सांसदों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने ECI की गाइडलाइंस के पैराग्राफ 4(d) का हवाला दिया, जिसके तहत जज, सांसद, विधायक और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अनिवार्य रूप से शामिल करने होते हैं, ताकि वे जरूरी दस्तावेज जमा कर सकें।
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