तीन शैक्षणिक सत्रों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर छात्रों में बढ़ रहा आक्रोश, AISF ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपा ज्ञापन; कल्याण विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल, जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की मांग
रांची: झारखंड में छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि का लंबे समय से भुगतान नहीं होना अब एक गंभीर शैक्षणिक और आर्थिक समस्या बनता जा रहा है। कल्याण विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023 से ही छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने के कारण हजारों विद्यार्थियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। छात्रवृत्ति पर निर्भर विद्यार्थियों की पढ़ाई और आगे की शैक्षणिक योजनाएं प्रभावित होने की चिंता के बीच इस मुद्दे को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी गंभीर मसले पर सरकार और विभाग का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को रांची स्थित लोक भवन पहुंचा। यहां प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और लंबे समय से लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द कराने की मांग उठाई।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद AISF के छात्र नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। फेडरेशन के प्रदेश सह सचिव एवं ‘ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन’ के नेतृत्वकर्ता अफजल दुर्रानी ने बताया कि वर्ष 2023 से अब तक छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। इसका सीधा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जिनकी शिक्षा और शैक्षणिक जरूरतें इस आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान लंबे समय तक अटके रहने से विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई जारी रखने से लेकर अपनी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने तक की चुनौती खड़ी हो रही है।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में लगातार भुगतान लंबित रहना छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा गंभीर सवाल है। इस समस्या के समाधान और लंबित राशि के भुगतान की मांग को लेकर फेडरेशन ने गत 5 नवंबर को कल्याण विभाग का जोरदार घेराव भी किया था। हालांकि, छात्र नेताओं का आरोप है कि आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आई है।
AISF ने इस मामले में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केवल बयानबाजी हो रही है, जबकि धरातल पर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। छात्र नेताओं ने कहा कि जब हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ा मामला लंबे समय से लंबित है, तब सरकार की ओर से इसकी गंभीरता को समझते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।
छात्र नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि कल्याण मंत्री विद्यार्थियों को उनका वाजिब हक दिलाने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना है कि छात्रवृत्ति का भुगतान कोई अतिरिक्त मांग नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का अधिकार है और सरकार को इसे सुनिश्चित करना चाहिए।
वहीं, राज्यपाल के साथ हुई मुलाकात को लेकर अफजल दुर्रानी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने विद्यार्थियों की समस्याओं और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना तथा इस मामले में उचित और सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
