Friday, November 20

 -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने समीक्षा, लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश

रांची। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बड़ी संख्या में पात्र भारतीय नागरिकों के नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सके हैं. दूसरी ओर, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कई मतदाता नोटिस मिलने के बावजूद जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर रहे हैं. फील्ड वेरिफिकेशन में सामने आयी इन दोनों स्थितियों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.

डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन कर दस्तावेज जुटायेंः

उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित मतदाताओं का डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन करते हुए उनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं. साथ ही, जिन पात्र भारतीय नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके मामले में नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी के स्तर से दस्तावेज निर्गत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे.

दोबारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का अवसर दिया गया हैः

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैसे मतदाता जिनका किसी कारणवश ASDD सूची में नाम आ गया उनके लिए आयोग द्वारा ऐसे मतदाताओं को एक बार दोबारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जा रहा है. सभी जिलों में इस सूची के मतदाताओं से एक बार पुनः संपर्क कर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने का प्रयास किया जाए. जिससे कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके इसके लिए राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु अतिरिक्त समयावधि विस्तार करते हुए इसका अंतिम प्रकाशन 22 दिसम्बर किया गया है.

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी एवं अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया जारीः

झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से संबंधित नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी एवं अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार आज 19 नवंबर तक तीनों श्रेणियों में मामलों के निष्पादन की प्रगति में जबरदस्त उपलब्धि दर्ज की गई है.

14,03,981 नो मैपिंग के मामलों में 10,42,976 का हुआ निष्पादनः

नो मैपिंग श्रेणी में राज्य में कुल 14,03,981 नो मैपिंग के मामले चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 10,42,976 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. इस प्रकार राज्य में कुल निष्पादन 74.29 प्रतिशत है, जबकि 3,61,005 मामले लंबित हैं.

लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला अव्वलः 

इस श्रेणी में लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन एवं ECINET ऐप पर अपडेशन कर नंबर वन बन गया है. इसी तरह कोडरमा 97.64 प्रतिशत, देवघर 91.83 प्रतिशत तथा पूर्वी सिंहभूम 86.57 प्रतिशत के साथ क्रमशः अगले स्थानों पर हैं. वहीं, अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में साहिबगंज 55.69 प्रतिशत, पलामू 56.65 प्रतिशत, पाकुड़ 57.96 प्रतिशत, जामताड़ा 58.67 प्रतिशत एवं बोकारो 62.11 प्रतिशत शामिल है.

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणीः 45,49,961 मामले चिह्नितः

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी में कुल 45,49,961 लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामले चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 41,03,251 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. राज्य में निष्पादन का प्रतिशत 90.18 है तथा 4,46,710 मामले लंबित हैं. इस श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम एवं लोहरदगा जिले ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन एवं ECINET ऐप पर अपडेशन का कार्य पूरा कर लिया है. कोडरमा 99.20 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम 97.28 प्रतिशत, खूंटी 96.70 प्रतिशत तथा गुमला 96.29 प्रतिशत के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं. वहीं, अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में साहिबगंज 76.36 प्रतिशत, पाकुड़ 77.89 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां 82.70 प्रतिशत, जामताड़ा 85.09 प्रतिशत एवं पलामू 85.66 प्रतिशत शामिल है.

अन्य श्रेणी में कुल 1,61,65,853 मामले चिह्नितः

अन्य श्रेणी में कुल 1,61,65,853 मामले चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 1,60,89,177 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. इस प्रकार राज्य में निष्पादन का प्रतिशत 99.53 है, जबकि 76,676 मामले लंबित हैं. इस श्रेणी में सिमडेगा एवं लोहरदगा जिले ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन एवं ECINET ऐप पर अपडेशन का कार्य पूरा कर लिया है जबकि खूंटी 99.99 प्रतिशत, देवघर 99.95 प्रतिशत तथा पश्चिमी सिंहभूम एवं रामगढ़ 99.93 प्रतिशत के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है. रांची जिले में भी 99.90 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया है. वहीं, अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में जामताड़ा 96.92 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां 96.68 प्रतिशत, गुमला 98.67 प्रतिशत, पलामू 99.36 प्रतिशत एवं हजारीबाग 99.48 प्रतिशत शामिल है.

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