Saturday, November 21

वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वाले लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश। जंगलों में मोबाइल टावर लगाने से पहले रेडिएशन के प्रभाव का होगा आकलन, सड़क, बिजली और पेयजल परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण, जैव विविधता को सुरक्षित रखने और प्राकृतिक आवासों के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की जरूरतों और सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को मिले प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका, जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वन्यजीव संरक्षण की योजनाओं को इस तरह लागू किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया।

पौधरोपण में स्थानीय प्रजातियों को दी जाए प्राथमिकता

पौधरोपण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पेड़-पौधों का चयन किया जाना चाहिए, जो स्थानीय लोगों के साथ वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों। पौधों से मिलने वाले फल और अन्य प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों की जरूरतों को पूरा करने में सहायक हों। उन्होंने कहा कि पौधरोपण का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता को मजबूत करना भी होना चाहिए।

मोबाइल टावर लगाने में वन्यजीवों की सुरक्षा का रखा जाए ध्यान

मुख्यमंत्री ने सुदूरवर्ती गांवों और वन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने कहा कि संचार व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का तकनीकी आकलन करने के बाद ही आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सड़क, बिजली और पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं पर हुई चर्चा

बैठक में बिजली आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क, सड़क-पुल निर्माण, पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन और खनन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी विद्युत लाइन से विद्युतीकरण और लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल रहा।

इसके अलावा लातेहार के गारू में कुरिल नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल निर्माण, सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण और एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड के फोरलेन निर्माण पर भी चर्चा हुई।

वहीं, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के फूलवरिया, डुमरियाटांड़ और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया। पलामू टाइगर रिजर्व के कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।

इसके साथ ही पारसनाथ में मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और पश्चिमी सिंहभूम के गुआ क्षेत्र में सेल की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। बैठक में वन्यजीव संरक्षण और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

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