Saturday, November 21

धनबाद/ रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े चालकों और कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) के नेतृत्व में राज्यभर में कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं, धनबाद में एंबुलेंस चालकों ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने और जरूरत पड़ने पर इसे और व्यापक रूप देने की चेतावनी दी है।

दूसरी ओर, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर आपात बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री ने कर्मचारियों के आंदोलन और बार-बार बातचीत के बावजूद हड़ताल जारी रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को मानना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाकर बार-बार दबाव बनाना और ब्लैकमेलिंग करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में बनी सहमति लागू नहीं होने से नाराजगी

राज्यस्तरीय आंदोलन कर रहे झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ का आरोप है कि 22 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद अब तक उन मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया गया है। इनमे समय पर वेतन भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने, एंबुलेंस में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था करने तथा नई बहाली से पहले एनएचएम की अनुमति अनिवार्य करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा और सहमति होने का दावा किया गया है।

इसके अलावा संघ ने सम्मान फाउंडेशन कंपनी के अनुबंध को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संघ का दावा है कि कंपनी का टेंडर विभाग की ओर से 25 मई 2026 को ही रद्द किया जा चुका था। ऐसे में अब दोबारा अनुबंध रद्द करने की तैयारी की बात सामने आने पर संघ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कर्मचारी संघ का ये भी आरोप है कि एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का कॉल नहीं मिलने के बावजूद ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाती है।

इरफ़ान अंसारी पुरे मामले पर क्या बोले ?

इधर, 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा मौजूद रहे।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 108 एंबुलेंस कर्मचारियों के सामने झुकना उनकी कमजोरी नहीं थी। उन्होंने व्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की पहल की थी। डॉ. अंसारी ने कहा कि करीब तीन घंटे तक चली बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया और समाधान निकालने की कोशिश की गई। मंत्री के अनुसार, उन्होंने कर्मचारियों को हमेशा अपना परिवार समझा और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितनी बार बातचीत होगी और कितनी बार कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा? मंत्री ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जितना आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, उतना तो आजादी के समय भी आंदोलन नहीं हुआ होगा। अब उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर समाधान नहीं निकलता है तो विभाग को वैकल्किप रस्ते की और रुख करना होगा।

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

फिलहाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। धनबाद में चालक सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे हैं, जबकि राज्यस्तरीय संघ ने भी मांगें लागू होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।

उनकी प्रमुख मांगे :

1. सेवा सुरक्षा: बिना उचित जांच के किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। शिकायत की जांच एनएचएम, सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ की सहभागिता में होगी।

2. एस्क्रो अकाउंट: वेतन भुगतान में पारदर्शिता और मनमानी कटौती रोकने के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था होगी।

3. वेतन कटौती पर रोक: एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का केस नहीं मिलने पर कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा।

4. श्रम सुविधाएं: समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, जीवन बीमा और बोनस की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

5. बायोमेट्रिक उपस्थिति: सभी एंबुलेंस में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाकर उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

6. नई बहाली पर नियंत्रण: नए कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले एनएचएम की अनुमति अनिवार्य होगी।

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