टंडवा-चतरा की सड़कों पर भारी वाहनों का खूनी खेल जारी, डेढ़ दशक से जनहानि के बावजूद नहीं बनी समान मुआवजा नीति; सिमरिया विधायक उज्ज्वल कुमार दास की चेतावनी भी बेअसर, आखिर किसके दबाव में चल रहा कोयला परिवहन?
चतरा। टंडवा की सड़कों पर कोयले से लदे भारी वाहनों की आवाजाही अब केवल परिवहन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह स्थानीय लोगों की जिंदगी, सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। एनटीपीसी और सीसीएल की परियोजनाओं से कोयला और राख की ढुलाई के दौरान लगातार हो रही दुर्घटनाओं, मौतों और गंभीर रूप से घायल हो रहे लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों के सामने जिला प्रशासन और सियासतदान इतने लाचार क्यों नजर आते हैं? क्या कोयला कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के कारोबार की कीमत स्थानीय जनता अपनी जान देकर चुकाती रहेगी?
डेढ़ दशक से अधिक समय से ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही और उससे पैदा होने वाले खतरे को लेकर स्थानीय स्तर पर आवाज उठती रही है। कभी सड़क सुरक्षा की बैठकें होती हैं, कभी जनप्रतिनिधि अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, तो कभी आंदोलन की चेतावनी दी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारी वाहनों का परिचालन बदस्तूर जारी है। दुर्घटनाओं के बाद मुआवजे को लेकर अलग-अलग मामले सामने आते हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई ठोस, समान और सम्मानजनक मुआवजा नीति नहीं बन पाई है, जो प्रत्येक पीड़ित परिवार को न्याय की गारंटी दे सके।
50 लाख के मुआवजे ने खोली एकजुटता की ताकत, अब बाकी पीड़ित परिवारों को कब मिलेगा न्याय?
हाल ही में एनटीपीसी में हुए भीषण हादसे के बाद जिस तरह परिजनों और ग्रामीणों के समर्थन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एकजुट होकर सामने आए, उसने स्थानीय लोगों के भीतर एक नई उम्मीद पैदा की है। प्रो. जयप्रकाश रजक ने इस मामले में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों की सकारात्मक भूमिका की सराहना की है। उनके मुताबिक, एकजुट दबाव और कड़े तेवर के बाद एनटीपीसी प्रबंधन तथा संबंधित ठेकेदारों को 50 लाख रुपये नकद मुआवजे और आश्रितों को रोजगार देने की घोषणा करनी पड़ी।
इस घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। यदि एक हादसे के बाद एकजुटता दिखाकर 50 लाख रुपये का मुआवजा और रोजगार सुनिश्चित कराया जा सकता है, तो वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले दूसरे परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय पाने के लिए हर बार सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या मुआवजे की राशि तय करने का कोई सरकारी मानक नहीं होना चाहिए?
मुआवजे में भेदभाव के आरोप, अब 50 लाख मौत और 30 लाख गंभीर घायलों के लिए मांग
स्थानीय लोगों के बीच असमान मुआवजे को लेकर लंबे समय से नाराजगी है। आरोप है कि अलग-अलग घटनाओं में पीड़ित परिवारों के साथ अलग-अलग रवैया अपनाया जाता है। इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए चरकु महतो ने सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि मुआवजे की राशि ट्रांसपोर्टरों की जवाबदेही के तहत सुनिश्चित होनी चाहिए, जबकि मृतकों के आश्रितों को स्थायी रोजगार से जोड़ने की जिम्मेदारी संबंधित परियोजना प्रबंधन की होनी चाहिए।
सवाल यह भी है कि कोयला परिवहन से कंपनियों और ठेकेदारों को आर्थिक लाभ मिलता है, लेकिन इसकी वजह से स्थानीय ग्रामीणों को दुर्घटनाओं, प्रदूषण, जाम और जान-माल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय जनता को सुरक्षा और सम्मानजनक मुआवजा दिलाने की जवाबदेही आखिर किसकी है?
सड़क सुरक्षा समिति के फैसले कागजों तक सीमित, खलासी और आठ घंटे की ड्यूटी का नियम भी बेअसर!
संतोष प्रजापति ने पिछले डेढ़ दशक में प्रशासनिक उदासीनता के कारण हुई जनहानि को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अब इस सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाने की मांग की है। वहीं जितेंद्र महतो का कहना है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं, उनका जिला प्रशासन को सख्ती से अनुपालन कराना चाहिए।
मनोज कुमार पाठक ने भारी वाहनों में खलासी की अनिवार्यता और चालकों को आठ-आठ घंटे की पाली में रखने संबंधी निर्देशों के अनुपालन पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। यदि नियम बनाए गए हैं तो उनका पालन कौन कराएगा? वाहनों की निगरानी कौन करेगा? चालक निर्धारित समय से अधिक वाहन चला रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? इन सवालों का जवाब आज भी स्थानीय लोग तलाश रहे हैं।
विधायक का पत्र, आंदोलन की चेतावनी और प्रशासन की चुप्पी!
इस पूरे मामले में सिमरिया विधायक उज्ज्वल कुमार दास का सात जुलाई 2026 का पत्र भी बेहद महत्वपूर्ण है। पत्रांक 62/2026 के माध्यम से उन्होंने चतरा उपायुक्त को पत्र लिखकर हजारीबाग जिले की चट्टी बरियातू, पगार तथा पकरी बरवाडीह कोल माइंस से संचालित भारी कोयला वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की थी।
विधायक ने पत्र में स्पष्ट किया था कि टंडवा-चतरा मुख्य पथ, टंडवा-चंद्रा मुख्य पथ और टंडवा-हजारीबाग मुख्य पथ पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसके कारण आम लोगों की जान जा रही है और स्थानीय जनता में आक्रोश बढ़ रहा है।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि हजारीबाग जिले की कोयला परियोजनाओं से होने वाले परिवहन का चतरा जिले को कोई प्रत्यक्ष राजस्व लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन दुर्घटनाओं, जाम और जान-माल के नुकसान का खामियाजा चतरा की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
विधायक ने जनहित और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित कोयला वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाने अथवा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की थी। साथ ही प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने और कोयला वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद कराने की चेतावनी भी दी थी।
लेकिन सवाल यह है कि इस पत्र के बाद क्या ठोस कार्रवाई हुई? क्या भारी वाहनों के परिचालन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनी? क्या जिला प्रशासन ने संबंधित परियोजना प्रबंधन और ट्रांसपोर्टरों के साथ कोई निर्णायक पहल की? यदि नहीं, तो विधायक की चेतावनी का असर आखिर कहां गायब हो गया?
सिमरिया के आंदोलन से भी नहीं बदली तस्वीर, अब आत्ममंथन की जरूरत
पिछले दिनों सिमरिया में स्थानीय सांसद, विधायक और झामुमो नेताओं की ओर से कोयला परिवहन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया था। हजारीबाग जिले से निकलने वाले कोयले की ढुलाई को टंडवा-सिमरिया-चतरा मुख्य सड़क से रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया। इस घटनाक्रम ने जनप्रतिनिधियों की रणनीति और आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव पर भी सवाल खड़े किए हैं।
अब स्थानीय लोगों का मानना है कि केवल आंदोलन की घोषणा, अधिकारियों को ज्ञापन और हादसों के बाद मुआवजे की मांग से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए स्पष्ट नीति, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और परियोजना प्रबंधन की जवाबदेही तय करनी होगी।
अब जनता पूछ रही है- अगली दुर्घटना के बाद फिर जागेंगे नेता और अधिकारी?
टंडवा और चतरा की जनता की उम्मीदें अब केवल आश्वासनों पर टिकी नहीं रह सकतीं। जरूरत इस बात की है कि सभी सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक समान मुआवजा नीति बने, गंभीर घायलों के इलाज की जिम्मेदारी तय हो, मृतकों के आश्रितों को रोजगार मिले और भारी वाहनों के परिचालन के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए।
आखिर कोयला परियोजनाओं से होने वाला आर्थिक लाभ कुछ कंपनियों और ठेकेदारों तक सीमित क्यों रहे, जबकि उसकी सामाजिक और मानवीय कीमत स्थानीय जनता चुकाए? अब असली परीक्षा नेताओं के भाषणों, अधिकारियों के आश्वासनों और परियोजना प्रबंधन के दावों की नहीं, बल्कि अगली सड़क दुर्घटना से पहले उठाए जाने वाले कदमों की है।
क्योंकि जनता अब यह सवाल पूछ रही है- क्या टंडवा की सड़कों पर इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमत कोयले से लदे ट्रकों की है?
