विधायक भूषण बाड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार…नाबालिग पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लेकर अस्पताल पहुंची रांची पुलिस..पॉक्सो अधिनियम के तहत केवल पीड़िता के बयान पर हो सकती है कार्रवाई

सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्हें रांची पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। नाबालिग पीड़िता के द्वारा दर्ज आनलाइन प्राथमिकी के आधार पर धुर्वा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता नाबालिग है इसलिए पॉक्सो अधिनियम के तहत केवल पीड़िता के बयान पर आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकती है। रांची पुलिस को पीड़िता का जल्द से जल्द मेडिकल कराना होगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सदर में मेडिकल जांच के लिए पहुंची पुलिस

केस दर्ज होने के बाद शुक्रवार की शाम रांची पुलिस देर शाम पीड़िता को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। जो जानकारियां छन कर सामने आ रही हैं कि यह मामला और भी गंभीर हो सकता है। जानकारों की मानें तो कुछ अन्य नाबालिग लड़कियां भी हैं जिनके साथ विधायक ने कुकृत्य किया है लेकिन उन्हें डरा धमकाकर चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है।

 रेप या यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

पॉक्सो अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म या गंभीर यौन उत्पीड़न करता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है:

सजा का प्रावधान:

• • इस अपराध में न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
  • यदि पीड़िता (बच्ची) की उम्र 12 वर्ष से कम है और उसके साथ दुष्कर्म (Penetrative Sexual Assault) किया जाता है, तो आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) या कम से कम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

अग्रिम जमानत का नियम:

• पॉक्सो अधिनियम के मामलों में आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती और कुछ गंभीर धाराओं में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होता।

समझौता (Compromise) मान्य नहीं:

• पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने से केस स्वतः समाप्त नहीं होता है। यह निजी विवाद नहीं माना जाता। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में केवल उच्च न्यायालय ही कानून के तहत एफआईआर (FIR) रद्द करने का अधिकार रखता है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई:

• शिकायत मिलने पर पुलिस को 24 घंटे के भीतर पीड़िता की मेडिकल जांच करानी होती है और कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाते हैं।

चाइल्ड-फ्रेंडली प्रक्रिया:

• इस कानून में बयान दर्ज करने से लेकर कोर्ट की सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेष अदालतों (POCSO Courts) में चलाई जाती है।