राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले आदिवासी संगठन; निशा भगत केस की CBI जांच को लेकर सरकार को घेरा

रांची। झारखंड की कानून-व्यवस्था और आदिवासियों की लगातार हो रही हत्याओं के विरोध में आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के नेतृत्व में विभिन्न आदिवासी संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में बिगड़ते हालात का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की।

मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बबलू मुंडा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और राज्य में ‘जंगलराज’ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुंडा ने कहा कि वर्तमान सरकार पर अब उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, इसलिए राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया गया है।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष निशा भगत हत्याकांड का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा। बबलू मुंडा ने एफआईआर (FIR) में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब तक जांच से जुड़े दस्तावेज केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजे गए? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कोरी घोषणाएं कर आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रही है।

राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का भरोसा, संगठनों की चेतावनी
बबलू मुंडा ने जानकारी दी कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और इस मामले में संबंधित विभाग को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, आदिवासी संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नामजद आरोपियों के खिलाफ जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो सभी संगठन मिलकर आगे आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।