रांची: देश के औद्योगिक विकास की नींव रखने वाले भारी इंजीनियरिंग निगम (HEC) के अस्तित्व और हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर एक बार फिर गहरा संकट मंडरा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) ने मुख्यालय पहुंचकर कंपनी की कमान संभाल ली है। इसके साथ ही कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का पूरा ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
वेतन और नौकरी को लेकर बढ़ी चिंता
समाधान प्रक्रिया शुरू होते ही कर्मचारियों में अपनी नौकरी और वर्षों से लंबित वेतन को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। श्रमिक संगठनों के साथ हुई बैठक में IRP ने स्पष्ट कर दिया है कि 6 नवंबर से पहले का बकाया वेतन उनके स्तर से जारी नहीं किया जाएगा। इस पुरानी बकाया राशि को पाने के लिए कर्मचारियों को एक निर्धारित फॉर्म में अपने पद और बकाया वेतन का विवरण भरकर अलग से दावा (Claim) पेश करना होगा। वहीं, 6 नवंबर के बाद के वेतन पर फैसला समाधान प्रक्रिया के नियमों के तहत होगा। इसके अलावा, कंपनी के अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों की नौकरी बरकरार रहेगी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय नई कंपनी के हाथों में होगा।
जमीन से लेकर मशीनरी तक का होगा हिसाब
HEC की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए चल और अचल संपत्तियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें जमीन, आवासीय क्वार्टर, भवन, प्लांट, मशीनरी, बैंक खाते और कर्मचारियों की संख्या का विवरण शामिल है। साथ ही, कंपनी की जमीन और क्वार्टरों पर हुए अवैध कब्जों की भी सूची बनाई जाएगी, ताकि कंपनी की असली संपत्ति और उस पर लदे आर्थिक बोझ का सही आकलन हो सके।
2 हजार करोड़ से अधिक की देनदारी
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, HEC पर कुल देनदारियां 2,000 करोड़ रुपये से पार पहुंच चुकी हैं। इस भारी-भरकम कर्ज में केंद्र सरकार का लोन और ब्याज, बिजली-पानी के बिल, CISF का बकाया भुगतान, कर्मचारियों का वेतन और भविष्य निधि (PF) की राशि शामिल है। गौरतलब है कि मार्च 2025 तक कंपनी की नेटवर्थ 1594.32 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
यूनियनों का विरोध और मुख्यालय छावनी में तब्दील
IRP की कार्यशैली और कंपनी के गोपनीय रिकॉर्ड से जुड़े फैसलों को लेकर श्रमिक संगठनों में भारी नाराजगी है। यूनियन नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मुख्यालय से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। विरोध की रणनीति के तहत सभी श्रमिक संगठनों ने 13 नवंबर को मुख्यालय के सामने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। श्रमिकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने HEC मुख्यालय के गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी है।
इस मामले पर श्रमिक संघ के महामंत्री रमाशंकर सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कर्मचारियों के भविष्य और उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई के साथ किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है और स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा के लिए यूनियन का संघर्ष जारी रहेगा।
