झारखण्ड। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की नई तैयारी के अनुसार, अब इस योजना के तहत आने वाली 112 बीमारियों का मुफ्त इलाज निजी अस्पतालों में नहीं मिल पाएगा। इन बीमारियों के ट्रीटमेंट पैकेज को केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
कब से लागू होगा
केंद्र सरकार ने इस नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से TMS (ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर लागू करने की बात कही है।
पहले 23 पैकेज थे आरक्षित, अब जोड़े गए 89 नए इलाज
दरअसल, मौजूदा व्यवस्था में 23 बीमारियों के पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इस सूची का विस्तार करते हुए इसमें 89 नए पैकेज और जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल संख्या 112 हो जाएगी। इस नई सूची में मोतियाबिंद के ऑपरेशन, हाई-रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रमुख इलाज शामिल हैं।
सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने की पहल
सरकार के इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य निजी अस्पतालों को होने वाले भारी-भरकम भुगतान को नियंत्रित करना और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर बनाना है।
राज्य सरकारों के पास रहेगा अंतिम फैसला
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेज दिए हैं, लेकिन अपने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए इसे लागू करने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों के हाथों में ही रहेगा। ऐसे में मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इलाज से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आयुष्मान मित्र से संबंधित अस्पताल की पात्रता जरूर जांच लें।
