सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर वेदांता चेयरमैन ने रखीं दो शर्तें, कर्मचारियों की छंटनी रोकने और रोजगार तीन गुना बढ़ाने का दिया सुझाव।
जमशेदपुर: भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सरकार और निजी कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से देश में उत्पादन और रोजगार दोनों को गति मिल सकती है।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने विचारों में अनिल अग्रवाल ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण को लेकर भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया में दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली, कर्मचारियों की छंटनी नहीं होनी चाहिए और दूसरी, रोजगार के अवसर मौजूदा स्तर से तीन गुना तक बढ़ाए जाने चाहिए। उनके अनुसार, निजीकरण से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सरकारी कर्ज कम करने और देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जा सकता है।
अनिल अग्रवाल ने कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकारी मंजूरी की लंबी प्रक्रियाओं को कम करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने स्व-प्रमाणन और सरल नियमों को बढ़ावा देने की वकालत की, ताकि उद्योगों और नए कारोबार को शुरू करने में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में नए संसाधनों की खोज को युवाओं और स्टार्टअप के लिए बड़ा अवसर बताया। उनका सुझाव है कि छोटे स्टार्टअप अपनी खोजों और तकनीकी उपलब्धियों को ओएनजीसी और हिंदुस्तान जिंक जैसी बड़ी कंपनियों को बेच सकें। इससे नए उद्यमों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।
अनिल अग्रवाल का मानना है कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर सहयोग, उद्योगों को प्रोत्साहन और सरल कारोबारी नियम भारत की आर्थिक विकास यात्रा को और तेज कर सकते हैं।


