बुंडू में पुलिस-प्रशासन की बड़ी पहल, ग्राम प्रधानों और मानकियों को NDPS एक्ट की धारा-47 के तहत कराया गया नोटिस तामिला; अवैध अफीम की खेती बंद कराने के लिए प्रशासन ने बनाया दबाव, वैकल्पिक फसलों की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन।
रांची: राजधानी रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अवैध अफीम की खेती को लेकर पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नशे के इस अवैध कारोबार की जड़ों पर प्रहार करने के लिए रांची पुलिस ने गांव स्तर पर निगरानी और जवाबदेही तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। साफ संदेश है कि अब खेतों में अफीम की खेती का खेल आसानी से नहीं चलने दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन मिलकर इस अवैध खेती को पूरी तरह समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुंडू प्रखंड में पुलिस-प्रशासन ने ग्राम प्रधानों और मानकियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर उन्हें न केवल जागरूक किया, बल्कि NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस का तामिला भी कराया।
दरअसल, वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), रांची और पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण रांची के निर्देश पर 22 नवंबर 2026 को बुंडू थाना प्रभारी की ओर से बुंडू प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), बुंडू, अंचलाधिकारी (CO), बुंडू और वन विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बुंडू प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बुंडू थाना एवं दशमफॉल थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों और मानकियों को बैठक में बुलाया गया।
बैठक का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट था—क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती पर पूर्ण विराम लगाना। पुलिस-प्रशासन ने ग्राम प्रधानों और मानकियों को बताया कि अफीम की अवैध खेती केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर खतरा है। नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए गांव के स्तर पर सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी।
ग्राम प्रधानों और मानकियों को सीधा संदेश, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी!
बैठक में प्रशासन की ओर से ग्राम प्रधानों और मानकियों से अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध अफीम की खेती पर नजर रखने और इसकी सूचना तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को देने की अपील की गई। उन्हें स्पष्ट किया गया कि अपने क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
बैठक के दौरान उपस्थित सभी ग्राम प्रधानों और मानकियों ने अपने विचार रखे। उन्होंने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि अवैध अफीम की खेती को रोकने में वे हरसंभव सहयोग करेंगे। अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ इस तरह की खेती के खिलाफ निगरानी रखने का भी आश्वासन दिया गया।
लेकिन इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रशासन ने केवल अपील और समझाइश तक खुद को सीमित नहीं रखा। बैठक में मौजूद बुंडू प्रखंड के सभी ग्राम प्रधानों और मानकियों को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 की धारा-47 के अंतर्गत नोटिस का तामिला कराया गया।
NDPS एक्ट की धारा-47 का नोटिस, प्रशासन ने बढ़ाई जवाबदेही!
अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। NDPS एक्ट 1985 की धारा-47 के तहत नोटिस देकर ग्राम प्रधानों और मानकियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ सतत निगरानी रखने और इसकी जानकारी प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया।
प्रशासन का मकसद स्पष्ट है कि अवैध अफीम की खेती की जानकारी गांव के स्तर पर ही सामने आए और समय रहते उस पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पारंपरिक ग्राम व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी अभियान का हिस्सा बनाया जा रहा है।
पुलिस की इस पहल को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में किसी भी तरह की अवैध खेती को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत होना बेहद जरूरी है। पुलिस चाहती है कि ग्राम प्रधान और मानकी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना छिपाने के बजाय संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं।
अफीम छोड़िए, दूसरी फसल उगाइए… प्रशासन देगा सहयोग!
बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी बुंडू ने भी अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह बंद करने की अपील की। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि अफीम की खेती के बजाय व्यावसायिक और अन्य नगदी फसलों की खेती को प्राथमिकता दें। किसानों को यह भी बताया गया कि खेती के वैकल्पिक विकल्पों को अपनाकर वे अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं।
प्रखंड स्तर से किसानों को बीज और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में सहयोग करने की बात भी कही गई। प्रशासन की कोशिश है कि ग्रामीणों के सामने केवल अवैध खेती छोड़ने का विकल्प न रखा जाए, बल्कि उन्हें वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहन और जरूरी सहायता भी मिले।
दरअसल, अवैध अफीम की खेती के खिलाफ किसी भी अभियान की सफलता केवल पुलिसिया कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए ग्रामीणों का सहयोग, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और किसानों को वैकल्पिक रोजगार एवं खेती के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है। बुंडू में आयोजित बैठक इसी दिशा में एक पहल के रूप में देखी जा रही है।
अब गांव-गांव तक पहुंचेगी निगरानी, पुलिस का स्पष्ट संदेश!
रांची SSP और ग्रामीण SP के निर्देश पर आयोजित इस बैठक से यह स्पष्ट है कि पुलिस अब अवैध अफीम की खेती के खिलाफ गांव स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करना चाहती है। बुंडू और दशमफॉल थाना क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों एवं मानकियों को नोटिस देकर प्रशासन ने उन्हें इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया है।
हालांकि, इस पहल का असली इम्तिहान आने वाले दिनों में होगा। क्या बुंडू प्रखंड के गांवों से अफीम की अवैध खेती पूरी तरह समाप्त हो पाएगी? क्या प्रशासन की निगरानी जमीन पर दिखाई देगी? और क्या किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए घोषित सहयोग वास्तव में मिल पाएगा?
इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल पुलिस-प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अवैध अफीम की खेती को लेकर अब केवल चेतावनी नहीं, बल्कि निगरानी और कानूनी जवाबदेही का रास्ता भी अपनाया जा रहा है। नशे की अवैध खेती के खिलाफ यह अभियान कितना प्रभावी साबित होगा, इस पर पूरे इलाके की नजर रहेगी।


