पत्नी का पुरुष मित्र से बात करना अवैध संबंध नहीं, पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाना है मानसिक क्रूरता: झारखंड हाईकोर्ट

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी शादीशुदा महिला का पुरुष मित्र से बातचीत करना अपने आप में अवैध संबंध का प्रमाण नहीं है। महज इस आधार पर पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाना और उस पर अवैध संबंध का आरोप लगाना लैंगिक रूढ़िवादिता (जेंडर स्टीरियोटाइप) है। अदालत ने इसे पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में माना है।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने पति की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) और 13(1)(i-b) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की थी। हालांकि, वह अपने आरोपों को साबित करने के लिए अदालत में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

पत्नी पर लगाए थे चरित्रहीनता के आरोप

मामले में पति का आरोप था कि उसकी पत्नी उससे दूरी बनाकर रखती थी, ससुराल वालों का सम्मान नहीं करती थी और उसका चरित्र संदिग्ध था। पति ने दावा किया था कि पत्नी मोबाइल फोन पर लगातार किसी दूसरे पुरुष से बातचीत करती थी और बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी।

वहीं, पत्नी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, जबकि पति के खुद कार्यालय की एक महिला के साथ संबंध थे। पत्नी का कहना था कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण उसे अपने माता-पिता के घर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

गवाहों की गवाही और सबूतों पर भी हाईकोर्ट ने उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पति अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। उसके गवाहों में सहकर्मी शामिल थे, जबकि परिवार के किसी सदस्य ने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी।

मामले में नाबालिग बेटी की गवाही पर भी अदालत ने सवाल उठाए। बेटी ने स्वीकार किया था कि उसकी गवाही पिता के निर्देश के अनुसार तैयार की गई थी। ऐसे में अदालत ने उसकी गवाही को विश्वसनीय आधार नहीं माना।

पुरुष मित्र से बातचीत को अवैध संबंध बताना रूढ़िवादी सोच

अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल किसी पुरुष मित्र से बातचीत करने के आधार पर महिला के चरित्र पर सवाल उठाना और उसे अवैध संबंध से जोड़ना लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इस तरह के आरोप पत्नी के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और मानसिक क्रूरता के रूप में देखे जा सकते हैं।

हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान पत्नी ने पति के साथ दोबारा रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन पति ने इसके लिए सहमति नहीं दी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी ने स्वेच्छा से पति का परित्याग किया था।

अदालत ने माना कि पति क्रूरता और परित्याग के अपने आरोपों को कानूनी रूप से साबित करने में विफल रहा। इसी आधार पर खंडपीठ ने उसकी अपील खारिज कर दी।