छह साल के इंतजार के बाद अशोका विस्तार परियोजना को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, अब 12 गांवों के करीब 5 हजार परिवारों के पुनर्वास की चुनौती… 928 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि पर खनन की तैयारी, 5.67 लाख पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव… विकास की आड़ में कहीं फिर शुरू न हो दबाव, वसूली और वर्चस्व की पुरानी राजनीति!
रांची/चतरा। चतरा जिले के अशोका विस्तार ओपनकास्ट कोल माइंस प्रोजेक्ट को आखिरकार छह साल के लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। करीब 2,898 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी कोयला परियोजना से प्रतिवर्ष दो करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस मंजूरी के साथ ही चतरा के कोयलांचल में विकास के साथ विस्थापन, पुनर्वास और स्थानीय वर्चस्व की राजनीति को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार परियोजना के नाम पर वास्तविक प्रभावित परिवारों को उनका अधिकार मिलेगा या फिर विस्थापितों के नाम पर सक्रिय कोल डंप कमेटियों के नेताओं का दबदबा और दहशत एक बार फिर इलाके पर हावी होगी?
छह साल बाद मिली मंजूरी, लेकिन अभी कई बाधाएं बाकी
चतरा जिले में स्थित अशोका विस्तार परियोजना सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में है। वर्ष 2021 में इसके लिए आवेदन दिया गया था। लगभग 928.03 हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। हालांकि यह अंतिम वन स्वीकृति नहीं है। इसके लिए अभी कई निर्धारित प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरा करना होगा।
वन सलाहकार समिति की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार से स्टेज-1 यानी सैद्धांतिक वन स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा। स्टेज-2 की अंतिम वन स्वीकृति मिलने और अन्य वैधानिक अनुमतियां पूरी होने के बाद ही खनन का रास्ता साफ होगा। यानी मंजूरी की खबर के बीच अभी कई अहम पड़ाव बाकी हैं।
विस्थापन के नाम पर किसका चलेगा राज?
अशोका विस्तार परियोजना का सबसे संवेदनशील पहलू विस्थापन और पुनर्वास है। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना से लगभग 5,000 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। इनमें 3,000 अनुसूचित जनजाति, 1,500 अनुसूचित जाति और 500 अन्य परिवार शामिल हैं। कुल 12 गांव परियोजना से प्रभावित होने की आशंका है।
इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन का मतलब है कि हजारों परिवारों की जमीन, घर, आजीविका और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होगी। ऐसे में पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है।
लेकिन कोयलांचल की पुरानी परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ा सवाल उठ रहा है। विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के नाम पर इलाके में सक्रिय कोल डंप कमेटियों और उनसे जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका क्या होगी? क्या वास्तविक रैयतों और प्रभावित परिवारों की आवाज सुनी जाएगी या फिर कुछ प्रभावशाली लोग विस्थापन और रोजगार के मुद्दे पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे?
इलाके में कोयला कारोबार और स्थानीय कमेटियों के नाम पर दबाव बनाने तथा दहशत का माहौल पैदा करने की आशंकाओं को गंभीरता से देखने की जरूरत है। हालांकि किसी भी कमेटी या व्यक्ति पर आरोपों की पुष्टि जांच और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकती है, लेकिन प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि परियोजना शुरू होने से पहले ऐसी संभावित गतिविधियों पर नजर रखी जाए।
928 हेक्टेयर वनभूमि, 5.67 लाख पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव
परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव भी कम गंभीर नहीं हैं। करीब 928.03 हेक्टेयर वनभूमि खनन परियोजना के लिए प्रस्तावित है। इसमें कोयलारा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 248.62 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है। इसके अलावा लुकैया में 150.79 हेक्टेयर और तोरंद में 143.06 हेक्टेयर वनभूमि प्रस्तावित है।
परियोजना के तहत करीब 5.67 लाख पेड़ों की कटाई की नौबत आ सकती है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जंगलों के संरक्षण को लेकर कड़ी शर्तें रखी हैं। ऐसे में परियोजना प्रबंधन के सामने कोयला उत्पादन के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी।
2,898 करोड़ की परियोजना, पुनर्वास पर 554 करोड़ खर्च का अनुमान
परियोजना से जुड़े वित्तीय आंकड़े भी इसकी व्यापकता बताते हैं। कुल परियोजना लागत 2,898.28 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए 554.30 करोड़ रुपये, पर्यावरण प्रबंधन के लिए 39.41 करोड़ रुपये और खदान बंद करने की व्यवस्था के लिए 231.91 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अनुमानित उत्पादन लागत 894.09 रुपये प्रति टन बताई गई है।
इन आंकड़ों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुनर्वास के लिए निर्धारित 554 करोड़ रुपये का लाभ वास्तविक प्रभावित परिवारों तक किस तरह पहुंचेगा। जमीन का मुआवजा, रोजगार, वैकल्पिक आवास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाना जरूरी होगा।
दो करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य, प्रशासन की भी होगी परीक्षा
परियोजना से प्रतिवर्ष करीब 20 मिलियन टन यानी दो करोड़ टन कोयला उत्पादन की उम्मीद है। सीसीएल के लिए यह परियोजना उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी परियोजना केवल मशीनों, खदानों और उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकती। इसके साथ स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना भी उतना ही जरूरी है।
प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विस्थापन के नाम पर कोई समानांतर सत्ता खड़ी न हो। कोल डंप कमेटियों की भूमिका पारदर्शी रहे, वास्तविक प्रभावितों की पहचान निष्पक्ष तरीके से हो और रोजगार अथवा मुआवजे के नाम पर किसी परिवार पर दबाव न बनाया जाए।
विकास चाहिए, लेकिन दहशत और वसूली की कीमत पर नहीं!
अशोका विस्तार परियोजना चतरा के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। दो करोड़ टन सालाना उत्पादन, हजारों करोड़ का निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं इस परियोजना को महत्वपूर्ण बनाती हैं। लेकिन विकास की इस कहानी में सबसे पहले उन हजारों परिवारों का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, जिनकी जमीन और जंगल इस परियोजना की जद में आ रहे हैं।
अब सवाल सीसीएल और जिला प्रशासन दोनों से है। क्या परियोजना शुरू होने से पहले विस्थापितों के अधिकारों की ठोस व्यवस्था होगी? क्या कोल डंप कमेटियों के नाम पर दबाव और वर्चस्व की राजनीति पर लगाम लगेगी? और क्या वास्तविक प्रभावित परिवारों को बिचौलियों से मुक्त रखकर उनका हक दिया जाएगा?
अशोका विस्तार को मंजूरी मिलना विकास की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन चतरा के कोयलांचल को विकास चाहिए, विस्थापितों के नाम पर किसी की दहशत और वर्चस्व नहीं!
