सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उठाए सवाल, सात दिनों में पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई का मांगा जवाब… पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा गाड़ियों की जांच कराने की मांग
रांची। बार-बार रास्ते में खराब हो रही बुलेटप्रूफ गाड़ी से परेशान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को अपना सरकारी वाहन लौटा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही गृह विभाग को वाहन विधिवत प्राप्त कर इसकी पावती उनके कार्यालय को देने का निर्देश देने का आग्रह किया है। अब बाबूलाल मरांडी निजी वाहन से प्रदेश का दौरा करेंगे।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस बुलेटप्रूफ गाड़ी के बार-बार रास्ते में खराब होने की शिकायत वह सरकार के उच्चाधिकारियों से कर चुके हैं, उसी वाहन से उनसे अब भी प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री खुद ऐसे वाहन से अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे?
मरांडी ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया था। उस समय मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें तीन मुख्यमंत्री के उपयोग और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए पुलिस मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 साल पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को लिखित शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 साल पुरानी हो चुकी है। उनके काफिले में जवानों के लिए इस्तेमाल होने वाली तीन जिप्सियां भी जर्जर हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी गई। मरांडी ने कहा कि उन्होंने खुद भी अधिकारियों से बात की, इसलिए सरकार यह नहीं कह सकती कि उसे इस समस्या की जानकारी नहीं थी।
‘ऊपर से रोक’ की बात पर मांगा जवाब
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में यह भी सवाल उठाया कि आखिर वाहन बदलने का फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से ‘ऊपर से रोका जा रहा है’। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और यदि किसी ने ऐसा निर्देश दिया है तो किस अधिकार और आधार पर दिया है? उन्होंने गृह विभाग की फाइल मंगाकर शिकायतों पर हुई कार्रवाई और निर्णय लंबित रहने की वजह सामने लाने की मांग की।
मरांडी ने कहा कि गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना केवल मरम्मत का मामला नहीं है। ऐसी स्थिति में चालक और सुरक्षाकर्मियों को एक साथ वाहन, रास्ते की भीड़ और संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा संभालनी पड़ती है। उन्होंने सवाल किया कि उनकी राजनीतिक लड़ाई मुख्यमंत्री से हो सकती है, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों से क्या मतभेद है, जिन्हें रोजाना इन्हीं वाहनों में ड्यूटी करनी पड़ती है।
अर्जुन मुंडा की शिकायत का भी किया जिक्र
पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से सुरक्षा वाहनों की स्थिति को लेकर उठाए गए सवालों का भी उल्लेख किया गया है। मरांडी के अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए थे। उन्होंने यह भी बताया था कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी शिकायत बनी रही। छह नवंबर की रात चौका के पास उनके काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मरांडी ने कहा कि दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच से स्पष्ट होगा, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि शिकायतों और विभागीय निर्देश के बाद क्या कार्रवाई की गई।
मरांडी ने मुख्यमंत्री के लिए नए वाहनों के आवंटन और पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने वाहनों से काम चलाने की स्थिति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना की आशंका जताते हुए सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि खरीदे गए 17 वाहनों में से कितने उपयोग में हैं, कितने रिजर्व में हैं और लगातार खराब हो रहे वाहनों के विकल्प के लिए क्या निर्णय लिया गया है।
सात दिनों में कार्रवाई का विवरण मांगा
बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि गृह विभाग तत्काल उनके और उनके साथ चलने वाले जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराए। इसके अलावा सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा कराई जाए। उन्होंने अपनी पुरानी शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। यदि विभाग उनके पुराने वाहन को सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मानता है, तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, रिपोर्ट और मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम भी मांगा है।
पत्र के अंत में मरांडी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि एक दिन उनके नाम के आगे भी ‘पूर्व मुख्यमंत्री’ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के पास अधिकार है और उन्हें इस मामले में स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
