झारखंड पुलिस के वरिष्ठ IPS अधिकारी अनिल पाल्टा वरिष्ठता, अनुभव और लंबी सेवा के बावजूद DGP की कुर्सी से दूर रहे अब अगले महीने खाकी वर्दी को अलविदा कहेंगे। उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। झारखंड पुलिस के प्रशासनिक इतिहास में एक और वरिष्ठ IPS अधिकारी की विदाई का समय करीब आ गया है। लंबा प्रशासनिक अनुभव, पुलिस महकमे में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन और वरिष्ठता के बावजूद उनके कार्यकाल में एक ऐसा मुकाम नहीं आया, जिसकी चर्चा अक्सर पुलिस अधिकारियों के करियर के संदर्भ में होती है। अनिल पाल्टा झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी DGP नहीं बन सके।
उनकी सेवानिवृत्ति केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के सेवाकाल की समाप्ति नहीं है, बल्कि झारखंड पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, वरिष्ठता और शीर्ष पद तक पहुंचने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। आखिर ऐसा क्या रहा कि लंबे अनुभव के बावजूद अनिल पाल्टा को राज्य पुलिस की कमान संभालने का अवसर नहीं मिला?
हरियाणा में जन्म, 1990 बैच से IPS का सफर और झारखंड में लंबी पारी
झारखंड पुलिस की आधिकारिक IPS सिविल लिस्ट 2026 के मुताबिक अनिल पाल्टा 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनका जन्म 2 दिसंबर 1966 को हुआ था। वह हरियाणा के मूल निवासी हैं और 20 अगस्त 1990 को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता बीए (ऑनर्स) दर्ज है। झारखंड कैडर के इस अधिकारी ने अपने करियर में बिहार और झारखंड, दोनों राज्यों में पुलिसिंग की जिम्मेदारियां संभाली हैं।
उनका पुलिस करियर केवल मुख्यालय और प्रशासनिक पदों तक सीमित नहीं रहा। शुरुआती दौर में उन्होंने ASP के रूप में मोतिहारी, दानापुर, बेरमो और मुजफ्फरपुर में सेवाएं दीं। इसके बाद SP के रूप में गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जमशेदपुर, धनबाद और पलामू जैसे महत्वपूर्ण जिलों में पुलिस प्रशासन की कमान संभाली।
इन जिलों में उनकी तैनाती उनके लंबे मैदानी अनुभव को दर्शाती है। खासकर जमशेदपुर, धनबाद और पलामू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करना किसी भी अधिकारी के लिए बड़ी प्रशासनिक चुनौती होती है। इन इलाकों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़ी कई तरह की चुनौतियां रहती हैं।
रांची के SSP से लेकर बोकारो के DIG तक का सफर
अनिल पाल्टा ने राजधानी रांची में SSP के पद पर भी जिम्मेदारी निभाई। रांची जैसे तेजी से विकसित होते शहर में पुलिस व्यवस्था संभालना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय तक कई स्तरों पर पुलिस नेतृत्व की परीक्षा होती है।
इसके बाद वह DIG के पद पर बोकारो में पदस्थापित रहे। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CBI के कोलकाता स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में DIG के रूप में भी काम किया। इस दौरान उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच और केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज का अनुभव मिला।
नक्सल ऑपरेशन से CID और ट्रेनिंग तक संभाली जिम्मेदारी
झारखंड पुलिस में ADG (ऑपरेशंस) के रूप में अनिल पाल्टा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यह वह जिम्मेदारी थी, जिसमें राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस अभियान और सुरक्षा संबंधी रणनीतियों की निगरानी शामिल थी। झारखंड में लंबे समय तक नक्सलवाद पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में ऑपरेशंस विभाग की जिम्मेदारी किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इसके अलावा उन्होंने ADG CID के रूप में भी सेवाएं दीं। CID राज्य में महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की जांच, अनुसंधान और पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय का काम करती है। ADG ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, संसाधनों के आधुनिकीकरण और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़ा यह विभाग पुलिस प्रशासन का अहम हिस्सा है।
बाद के वर्षों में वह झारखंड के DG होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज भी रहे। इसके साथ ही झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में भी उन्होंने काम किया। वर्तमान में वह DG रेलवे, झारखंड के पद पर कार्यरत हैं।
राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी हो चुके हैं सम्मानित
अनिल पाल्टा के लंबे सेवाकाल में मिले सम्मान भी उनकी पुलिस सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें वर्ष 2007 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (Police Medal for Meritorious Service) और वर्ष 2014 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (President’s Police Medal for Distinguished Service) से सम्मानित किया गया।
ये दोनों सम्मान पुलिस सेवा में उनके योगदान और लंबे प्रशासनिक अनुभव को रेखांकित करते हैं। झारखंड पुलिस में वरिष्ठता के लिहाज से भी वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
तदाशा मिश्रा से चार बैच वरिष्ठ, फिर भी नहीं मिली DGP की कुर्सी
अनिल पाल्टा की सेवानिवृत्ति की खबर के साथ सबसे ज्यादा चर्चा उनकी वरिष्ठता को लेकर हो रही है। झारखंड पुलिस की 2026 की आधिकारिक सिविल लिस्ट में वह 1990 बैच के अधिकारी हैं, जबकि वर्तमान DGP तदाशा मिश्रा 1994 बैच की अधिकारी हैं। यानी बैच के लिहाज से पाल्टा उनसे चार साल वरिष्ठ हैं।
सिर्फ अनिल पाल्टा ही नहीं, बल्कि झारखंड कैडर में तदाशा मिश्रा से वरिष्ठ दो अन्य अधिकारी भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इनमें 1992 बैच के प्रशांत सिंह DG वायरलेस और 1993 बैच के मनविंदर सिंह भाटिया DG होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज के पद पर हैं।
इस वरिष्ठता क्रम के बावजूद तदाशा मिश्रा का DGP बने रहना झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद को और चर्चा में ला रहा है।
दरअसल, तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को नियमित DGP नियुक्त किया गया था। इसके अगले ही दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति की तिथि थी। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार दिया और वह पद पर बनी रहीं।
इस नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया और संबंधित नियमावली पर आपत्ति जताई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का सवाल भी उठा। सितंबर 2026 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। मामला न्यायिक विचाराधीन है।
इससे पहले पूर्व DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के विस्तार को लेकर भी विवाद हुआ था। केंद्र की आपत्तियों और कानूनी सवालों के बीच अंततः उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। यानी झारखंड में DGP की कुर्सी पिछले कुछ समय से प्रशासनिक और कानूनी विवादों के केंद्र में रही है।
क्या अनिल पाल्टा की विदाई के साथ खत्म हो जाएगा वरिष्ठता का सवाल?
अब अनिल पाल्टा के दिसंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने के साथ झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में एक महत्वपूर्ण नाम कम हो जाएगा। करीब 36 वर्षों की पुलिस सेवा में उन्होंने बिहार से लेकर झारखंड तक कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जिला पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी, नक्सल ऑपरेशन, CID और पुलिस मुख्यालय तक उनका अनुभव फैला हुआ है।
लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी चर्चा शायद उन पदों को लेकर नहीं होगी, जिन पर उन्होंने काम किया, बल्कि उस पद को लेकर होगी, जिस तक वह नहीं पहुंच सके।
एक ऐसा अधिकारी, जिसने पुलिस सेवा में 1990 में कदम रखा, जिसने राजधानी रांची से लेकर धनबाद और जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में पुलिसिंग की, जिसने नक्सल ऑपरेशन से लेकर CID तक जिम्मेदारी संभाली और जिसे विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला, वह राज्य का DGP नहीं बन सका।
हालांकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल वरिष्ठता के आधार पर किसी अधिकारी को DGP बनाया जाना चाहिए। शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, पात्रता और चयन के मानक भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब वरिष्ठता क्रम और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद सामने आएं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।
अनिल पाल्टा के लिए दिसंबर का महीना एक लंबे पुलिस करियर का अंतिम अध्याय होगा। झारखंड पुलिस के इतिहास में उनकी पहचान एक अनुभवी और वरिष्ठ IPS अधिकारी के रूप में रहेगी। लेकिन DGP बनने का अवसर नहीं मिलना उनके करियर से जुड़ा वह सवाल है, जिसकी चर्चा उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी होती रहेगी।
