Thursday, November 12

रांची। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की फीस में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप कर बढ़ी हुई परीक्षा फीस को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जैक द्वारा लगातार दूसरे वर्ष मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में वृद्धि करना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। महज दो वर्षों में परीक्षा शुल्क में लगभग 40 प्रतिशत तक की वृद्धि होना शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की अवधारणा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में परीक्षा शुल्क में करीब 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर गरीब, मजदूर, किसान और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद मेहनत कर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए लगातार फीस बढ़ाना चिंता का विषय है।
अजय राय ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसे आर्थिक बोझ नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई फीस की समीक्षा कर पुरानी दरें बहाल करने और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विशेष छूट देने की मांग की है।
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मंच पर आवाज उठाएगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई केवल इसलिए बाधित नहीं होनी चाहिए कि उसका परिवार परीक्षा शुल्क चुकाने में सक्षम नहीं है। शिक्षा को सुलभ बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि विद्यार्थियों पर लगातार आर्थिक बोझ डालना।

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मंच पर आवाज उठाएगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई केवल इसलिए बाधित नहीं होनी चाहिए कि उसका परिवार परीक्षा शुल्क चुकाने में सक्षम नहीं है। शिक्षा को सुलभ बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि विद्यार्थियों पर लगातार आर्थिक बोझ डालना एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए वह हर स्तर पर आवाज उठाएगा।झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मंच पर आवाज उठाएगा।

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