Saturday, November 21

-पलामू में दो AGM पर गिरी गाज, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत तीन पर FIR

पलामू। झारखंड में सरकारी अनाज का हिसाब-किताब किस तरह बिगड़ रहा है, इसकी दो तस्वीरें सामने हैं। राजधानी रांची में 1098.17 क्विंटल अनाज जमीन में गाड़कर नष्ट कर दिया गया, तो पलामू में सरकारी गोदाम से 12,795.77 क्विंटल चावल और गेहूं का हिसाब ही नहीं मिला। गरीबों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालने वाले खाद्य आपूर्ति विभाग की इस व्यवस्था में आखिर हो क्या रहा है? एक तरफ अनाज बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ गोदाम से निकले खाद्यान्न का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा। पलामू के बैरिया स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के गोदाम में सामने आई इस गड़बड़ी ने विभागीय निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम के पूर्व एजीएम इंद्रेश प्रजापति, वर्तमान एजीएम नकुल कुमार मेहता और कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के खिलाफ शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों एजीएम को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्यमुक्त कर दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार दास ने गुरुवार को शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया।

पूर्व एजीएम के कार्यकाल में 3,756.55 क्विंटल अनाज की कमी

जांच में पूर्व एजीएम इंद्रेश प्रजापति के कार्यकाल के दौरान ही खाद्यान्न के हिसाब में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। वह 6 फरवरी 2019 से 18 मार्च 2023 तक बैरिया स्थित गोदाम के प्रभारी थे। इस दौरान एनएफएसए योजना के तहत गोदाम में कुल 3,96,457 क्विंटल खाद्यान्न प्राप्त हुआ, जबकि वितरण के लिए 3,89,310 क्विंटल अनाज निर्गत किया गया। इस हिसाब से 7,147 क्विंटल अनाज शेष रहना चाहिए था।

वहीं, एमजीएवाई योजना के तहत गोदाम में 1,83,437 क्विंटल खाद्यान्न प्राप्त हुआ, जबकि 1,86,827 क्विंटल अनाज निर्गत किया गया। यानी इस योजना में प्राप्त खाद्यान्न से 3,390 क्विंटल अधिक अनाज निर्गत दिखाया गया। जांच में पूर्व एजीएम के कार्यकाल के दौरान कुल 3,756.55 क्विंटल खाद्यान्न की कमी का मामला सामने आया है।

यह आंकड़ा अपने आप में गोदाम के स्टॉक प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब गोदाम में आने वाले अनाज और वितरण के लिए निकलने वाले अनाज का नियमित हिसाब रखा जाता है, तो इतनी बड़ी कमी कैसे सामने आई? स्टॉक का मिलान करने और अनाज की उपलब्धता की निगरानी करने वाले अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई?

वर्तमान एजीएम और कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी कार्रवाई

मामला केवल पूर्व एजीएम के कार्यकाल तक सीमित नहीं रहा। विभाग ने वर्तमान एजीएम नकुल कुमार मेहता और कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की है। दोनों एजीएम के कार्यकाल और जिम्मेदारियों को लेकर जांच के बाद विभाग ने तीनों कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई।

जांच में कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता की भूमिका को लेकर भी गंभीर गड़बड़ी सामने आई। उन पर आहार पोर्टल पर खाद्यान्न की रियल टाइम एंट्री नहीं करने और अनाज की कमी की जानकारी जिला प्रबंधन को नहीं देने की बात सामने आई। यानी गोदाम में खाद्यान्न की वास्तविक स्थिति और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के बीच निगरानी की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने के बाद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया।

रांची में अनाज जमीन में गाड़ा, पलामू में हजारों क्विंटल का हिसाब गायब

पलामू का मामला ऐसे समय सामने आया है, जब राजधानी रांची के कडरू स्थित खाद्य निगम के गोदाम में 1098.17 क्विंटल अनाज जमीन में गाड़कर नष्ट किए जाने पर मुख्यालय जवाब मांग रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक ने रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक से पूछा है कि अनाज को गोदाम परिसर के अंदर ही क्यों गाड़ा गया और इसे नष्ट करने के लिए कितने गड्ढे बनाए गए थे। मुख्यालय ने संबंधित स्थल की तस्वीरों के साथ पूरी रिपोर्ट मांगी है।

एक ही राज्य में खाद्यान्न प्रबंधन की ये दोनों तस्वीरें विभागीय व्यवस्था की गंभीरता को उजागर करती हैं। रांची में इतने बड़े पैमाने पर अनाज नष्ट करने की नौबत क्यों आई, इसका जवाब मांगा जा रहा है। वहीं पलामू में हजारों क्विंटल खाद्यान्न का हिसाब नहीं मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है।

निलंबन और FIR से आगे भी तय हो जवाबदेही

पलामू में दो एजीएम का निलंबन और कंप्यूटर ऑपरेटर की बर्खास्तगी विभागीय कार्रवाई का बड़ा कदम जरूर है, लेकिन इस पूरे मामले में जवाबदेही केवल कार्रवाई की सूची तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आखिर गोदाम में आने वाले और वहां से निकलने वाले अनाज का हिसाब रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टॉक में कमी आने तक निगरानी तंत्र क्या कर रहा था? आहार पोर्टल पर रियल टाइम एंट्री नहीं होने के बावजूद इस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सबसे बड़ा सवाल उन गरीब परिवारों का है, जिनके हिस्से का अनाज सरकारी गोदामों से होकर गुजरता है। खाद्यान्न का भंडारण और वितरण केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है। इसकी एक-एक क्विंटल मात्रा का हिसाब होना चाहिए। जब 12,795.77 क्विंटल खाद्यान्न का हिसाब नहीं मिलता और दूसरे जिले में 1098.17 क्विंटल अनाज जमीन में गाड़कर नष्ट किया जाता है, तो विभाग की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आखिर झारखंड में सरकारी अनाज के साथ यह सब हो क्या रहा है? कहीं अनाज को जमीन में दफन किया जा रहा है, तो कहीं हजारों क्विंटल खाद्यान्न का हिसाब नहीं मिल रहा है। अधिकारी निलंबित हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन गरीबों के हिस्से के अनाज की इस गड़बड़ी का पूरा हिसाब कौन देगा?

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