Sunday, November 22

हंसडीहा, कठौन और पथरगामा में बनेंगे हाईवे विलेज, पेट्रोल पंप से लेकर रेस्टोरेंट तक की होगी सुविधा, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

साहेबगंज। संताल परगना के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब हंसडीहा-महागामा एनएच-133 फोरलेन पर तीन हाईवे विलेज बनाए जाएंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हंसडीहा, कठौन और पथरगामा में हाईवे विलेज बनाने की योजना है।

इन हाईवे विलेज में सफर करने वाले यात्रियों को एक ही जगह कई सुविधाएं मिलेंगी। यहां पेट्रोल पंप, एटीएम, गाड़ियों की मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट, डिस्पेंसरी और मनोरंजन पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

स्थानीय हस्तकला और सामान की होगी बिक्री

हाईवे विलेज में स्थानीय लोगों के बनाए सामान और हस्तशिल्प को बेचने की भी व्यवस्था होगी। यहां भगैया सिल्क समेत क्षेत्र के दूसरे पारंपरिक उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपने सामान बेचने का अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

हंसडीहा, कठौन और पथरगामा में चिह्नित हुई जमीन

तीनों हाईवे विलेज बनाने के लिए हंसडीहा, कठौन और पथरगामा में जमीन चिह्नित की गई है। अब संबंधित विभाग की ओर से जमीन उपलब्ध कराने और उसे निर्माण के लिए तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय मंत्री के सामने यह मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि संताल परगना में रोजगार के अवसर कम हैं। ऐसे में हाईवे के किनारे हाईवे विलेज बनने से स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। इसके साथ ही आसपास के बाजारों और ग्रामीण कारोबार को भी फायदा होगा। देवघर और बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री की बिक्री का अवसर भी मिलेगा।

क्या है हाईवे विलेज?

हाईवे विलेज राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनाए जाने वाले आधुनिक सुविधा केंद्र हैं। इन्हें पांच एकड़ या उससे अधिक जमीन पर विकसित करने की योजना है। यहां यात्रियों और वाहन चालकों को खाने-पीने, गाड़ियों की मरम्मत, पेट्रोल-डीजल और आराम करने जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे केंद्र बनाने की योजना है।

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