-विशेष जरूरत वाले बच्चों को समझने के लिए 30 मिनट का कोर्स अनिवार्य, कई स्कूलों में प्रक्रिया अभी भी अधूरी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में समावेशी शिक्षा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की तैयारी अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। बोर्ड ने सभी एफिलिएटेड विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए समावेशी शिक्षा मॉड्यूल पूरा करना अनिवार्य किया है। यह 30 मिनट का प्रशिक्षण कोर्स 3 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करना होगा।
सीबीएसई ने इस दिशा में 5 अक्तूबर को ही स्कूलों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए थे। इसके तहत कर्मचारियों को प्रशस्थ पोर्टल पर मौजूद स्क्रीनिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना जरूरी है। हालांकि, निर्देश जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में विद्यालयों में यह काम पूरा नहीं हो सका है। बोर्ड के मुताबिक, जहां कुछ स्कूलों ने अपने स्टाफ की स्क्रीनिंग करा ली है, वहीं कई संस्थान अभी भी पीछे चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों को तय समय सीमा के भीतर सभी संबंधित कर्मचारियों की भागीदारी पक्की करने का निर्देश दिया गया है।
संवेदनशीलता और समान अवसर पर जोर
यह मॉड्यूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आधे घंटे के इस कोर्स के जरिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा विशेष जरूरत वाले बच्चों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की व्यावहारिक समझ दी जाएगी।
इस कदम का मकसद स्कूलों में ऐसा समावेशी वातावरण तैयार करना है, जहां हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। यह मॉड्यूल प्रशस्थ पोर्टल पर उपलब्ध है, और स्कूल वहां दिए गए वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से कोर्स व स्क्रीनिंग से जुड़ी प्रक्रिया आसानी से समझ सकते हैं।
