Saturday, November 21

-नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में झारखंड के मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी को नोटिस

रांची। नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म के आरोपों में घिरे सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सख्त तेवर दिखाये हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों की समय-सीमा तय की है. आयोग के इस कड़े रुख से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गयी है। आयोग की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आयोग ने मामले की जांच और अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आरोपों और मामले में अब तक की गयी कार्रवाई से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।


नोटिस में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और एसएसपी को अलग-अलग संबोधित किया गया है। योग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में जवाब नहीं मिलने पर वह संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है।
आयोग के सहायक निदेशक अखिलेश कुमार शर्मा की ओर से जारी इस नोटिस के बाद मामले में प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई पर नजर रहेगी। अब संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष मामले की स्थिति और की गयी कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।

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