रांची। राजधानी के सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के जरूरी काम महीनों तक लंबित रहने से नाराजगी बढ़ रही है। रांची नगर निगम में नए होल्डिंग नंबर जारी करने, पुराने होल्डिंग में सुधार और अपडेट से जुड़े मामले लंबे समय से अटके हैं। वहीं, रांची शहर अंचल कार्यालय में भूमि दाखिल-खारिज के कई आवेदन 30 से 60 दिन या उससे अधिक समय बीतने के बाद भी निष्पादित नहीं हुए हैं। इससे आम नागरिकों को अपने काम के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
इस संबंध में ‘आम जनता की आवाज रांची, झारखंड’ ने दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन की मांग की है। संगठन का कहना है कि नगर निगम में होल्डिंग से जुड़े आवेदनों पर न तो संतोषजनक जवाब मिल रहा है और न ही कार्रवाई की कोई समयसीमा बताई जा रही है। इसी तरह अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज के आवेदनों पर भी लंबे समय से कार्रवाई नहीं हो रही है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि दोनों कार्यालयों की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर कई बार शिकायत और आवेदन भेजने के बावजूद जवाब नहीं मिलता। कार्यालयों में लिखित आवेदन जमा करने पर भी आवेदकों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती। इससे लोगों को अपने आवेदन की स्थिति जानने में परेशानी हो रही है।
अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग
‘आम जनता की आवाज रांची, झारखंड’ ने प्रशासन से मांग की है कि नगर निगम में नए होल्डिंग, सुधार और अपडेट से जुड़े सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। वहीं, रांची शहर अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज के आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके अलावा लंबित आवेदनों की स्थिति आवेदकों को स्पष्ट रूप से बताने और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि सरकारी कार्यालय जनता की सुविधा और सेवा के लिए हैं। ऐसे में जनहित से जुड़े कामों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।


