रांची। बीमारी के वक्त बेहतर इलाज और आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद में सरकारी कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से स्वास्थ्य बीमा का पैसा कटवाते हैं। लेकिन जब वास्तव में इलाज की जरूरत पड़ती है और अस्पताल में बीमा कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता, तो मरीज और उसके परिजनों के सामने बीमारी के साथ-साथ व्यवस्था से लड़ने की मजबूरी भी खड़ी हो जाती है। झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना (SEHIS) की जमीनी हकीकत से जुड़ा ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी अपनी बीमार मां को लेकर जमशेदपुर से रांची तक कई अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन योजना के तहत इलाज नहीं मिल सका। आखिरकार उसे अपनी मां का इलाज पॉकेट के पैसो से करवाना पड़ा।
मामला बिरसानगर, जमशेदपुर निवासी संध्या रविदास और उनके बेटे प्रकाश रविदास का है। प्रकाश आरक्षी 136 में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड बनवाया था। हर महीने वेतन से निर्धारित राशि कटने के बावजूद जब उनकी मां बीमार हुईं, तो इलाज के लिए अस्पतालों में भटकना पड़ा। परिवार के अनुसार, मां को निमोनिया, अर्थराइटिस और लूज मोशन समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं और उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी।
जमशेदपुर के अस्पतालों से नहीं मिली राहत
मां की तबीयत बिगड़ने पर प्रकाश सबसे पहले टीएमएच जमशेदपुर पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि स्वास्थ्य बीमा कार्ड अस्थायी रूप से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद वे बारीडीह स्थित मर्सी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। फिर ब्रह्मानंद नारायण मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे, मगर वहां भी योजना के तहत उपचार नहीं हो सका।
जब अस्पतालों से राहत नहीं मिली, तो उन्होंने जिला कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया। आश्वासन मिलने के बावजूद जरूरत के समय 15 से 20 बार फोन करने पर भी जवाब नहीं मिलने का आरोप है। इसके बाद वे रांची के जिला कोऑर्डिनेटर से संपर्क करने पहुंचे। यहां भी आश्वासन मिला और उन्हें राम प्यारी अस्पताल जाने को कहा गया।
रांची पहुंचने पर भी अस्पतालों के चक्कर जारी
राम प्यारी अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वहां केवल सर्जरी से संबंधित उपचार का प्रावधान है। इसके बाद वे जगन्नाथ अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी सर्जरी से संबंधित इलाज की बात कही गई। लगातार अस्पताल बदलने और मां की बिगड़ती तबीयत के बीच परिवार की परेशानी बढ़ती गई।
आखिरकार वे नागरमल मोदी सेवा सदन पहुंचे। यहां अस्पताल के रिसेप्शन पर सूचना चस्पा थी कि अपरिहार्य कारणों से SEHIS के तहत मरीजों का प्रवेश और भर्ती अस्थायी रूप से बंद है। अस्पताल प्रशासन की इस सूचना के बाद परिवार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई।

मां की हालत को देखते हुए प्रकाश को अंततः पॉकेट के पैसो से करवाना रहा है।
वेबसाइट पर सूचीबद्ध अस्पताल, लेकिन इलाज के वक्त इनकार?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अस्पतालों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध है, वहां मरीज को योजना के तहत इलाज क्यों नहीं मिल सका? यदि अस्पताल किसी कारण से बीमा योजना के तहत मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों तक पहले से क्यों नहीं पहुंचाई जा रही?
झारखंड डिजिटल की टीम ने नागरमल मोदी सेवा सदन से संपर्क किया। अस्पताल की ओर से बताया गया कि अस्थायी रूप से बीमा कंपनी को पत्र दिया गया है कि अस्पताल SEHIS के तहत इलाज नहीं कर पाएगा। इसकी वजह पूछने पर प्रबंधन के छुट्टी पर होने की बात कही गई। सेवा कब दोबारा शुरू होगी, इसकी कोई स्पष्ट समयसीमा भी नहीं बताई गई।
योजना की जवाबदेही कौन तय करेगा?
यह मामला सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा योजना की वास्तविक उपयोगिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जब कर्मचारियों के वेतन से नियमित रूप से बीमा राशि काटी जा रही है, तो जरूरत के वक्त अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है।
बीमार मां को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ना, कोऑर्डिनेटर को बार-बार फोन करना, आश्वासन के बावजूद सहायता नहीं मिलना और अंत में अपनी जेब या दूसरे बीमा से इलाज कराना – एक कर्मचारी के लिए यह स्थिति बेहद पीड़ादायक है।
स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य संकट के समय परिवार को आर्थिक और मानसिक राहत देना है। लेकिन यदि कार्ड होने के बावजूद मरीज को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ें, तो योजना के क्रियान्वयन, अस्पतालों की उपलब्धता, समन्वय और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर कर्मचारी हर महीने जिस सुरक्षा के लिए भुगतान कर रहा है, बीमारी के समय वह सुरक्षा उसे मिलेगी कब?


