रांची। रिम्स की अधिग्रहीत जमीन के फर्जीवाड़े मामले में जेल में बंद तत्कालीन अवर निबंधक वैभवमणी त्रिपाठी और अविनाश कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को विजिलेंस की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी से केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. दोनों आरोपियों ने 19 नवंबर को जमानत याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगायी थी.
गौरतलब है कि एसीबी ने 17 नवंबर को कार्रवाई करते हुए वैभवमणी त्रिपाठी और अविनाश कुमार समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं. इसके बाद 19 नवंबर को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया. इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
झारखंड हाइकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. सात अप्रैल को पहली कार्रवाई में चार आरोपियों राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बढ़ाईक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद बिल्डर शुभम साबू की भी गिरफ्तारी हुई थी.
9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला
पूरा मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है. आरोप है कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से फर्जी वंशावली तैयार कर अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाया. इसके बाद जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बना लिये गये. एसीबी इस मामले में आरोपियों की भूमिका और पूरे फर्जीवाड़े की जांच कर रही है.


