-वेतन बकाया 24 घंटे में भुगतान करने का निर्देश, वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था करेगा सम्मान फाउंडेशन
रांची। झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में एंबुलेंस सेवा बाधित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने हड़ताल पर गए वैसे चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है, जो एंबुलेंस की चाबी अपने साथ लेकर चले गए हैं.
शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने जिलावार एंबुलेंस की स्थिति, चालकों की उपलब्धता और बंद पड़े वाहनों की जानकारी ली. बैठक में कई जिलों से बताया गया कि हड़ताल का व्यापक असर है और कुछ चालक एंबुलेंस की चाबियां लेकर चले गए हैं.
इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे चालकों के विरुद्ध सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जाए. प्राथमिकी की प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए. उन्होंने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा को सुचारू रखना सम्मान फाउंडेशन की जिम्मेदारी है. एजेंसी चालकों की व्यवस्था करे या वैकल्पिक चालकों को लगाकर सेवा बहाल करे. काम पर लौटने वाले चालकों को ही सेवा में रखा जाए तथा काम नहीं करने वालों को हटाने की कार्रवाई की जाए.
जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से मंगायी जायेंगी एंबुलेंस
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में सभी चालक हड़ताल पर हैं, वहां जिला प्रशासन तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करे. जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस मंगायी जा सकती हैं. इसके खर्च का भुगतान विभाग करेगा. वाहन किराये पर लेकर भी सेवा संचालित करने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने सम्मान फाउंडेशन को चालकों का बकाया वेतन 24 घंटे के भीतर भुगतान करने को कहा. साथ ही चेतावनी दी कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर एजेंसी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है. अपर मुख्य सचिव ने साफ कहा कि फिलहाल हड़ताल को लेकर बातचीत नहीं होगी. मरीजों को किसी भी स्थिति में परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी जिलों को एंबुलेंस सेवा हर हाल में चालू रखने का निर्देश दिया गया है.


