मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, कहा- आखिर किसके निर्देश पर गाड़ी बदलने का फैसला रोका जा रहा है? सात दिनों में मांगा शिकायतों पर कार्रवाई का जवाब
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी वापस लौटा दी है। बार-बार रास्ते में वाहन खराब होने से परेशान मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गृह विभाग को गाड़ी विधिवत वापस लेने और उसकी पावती देने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब वह निजी वाहन से सफर करेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए भी बेहतर और तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है।
मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि जिस बुलेटप्रूफ गाड़ी के बार-बार बीच रास्ते में बंद होने की शिकायत वह सरकार के उच्चाधिकारियों से कर चुके हैं, उसी वाहन से उनसे लगातार प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वह खुद ऐसे वाहन से अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे?
13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी से कर रहे थे सफर
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में बताया है कि 21 मार्च 2026 को भी उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बुलेटप्रूफ वाहन की खराब स्थिति से अवगत कराया था। उस समय मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें तीन मुख्यमंत्री के उपयोग और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे। शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे।
मरांडी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 वर्ष पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है। उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी भी करीब 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है और बार-बार खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च में शिकायत करने के बावजूद नवंबर तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।
सुरक्षा में तैनात जवानों की गाड़ियों की हालत भी जर्जर
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में केवल अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी ही नहीं, बल्कि सुरक्षा काफिले में चलने वाले वाहनों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने गृह सचिव को लिखित रूप से जानकारी दी थी कि सुरक्षा काफिले में जवानों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियां भी जर्जर हालत में हैं। ये वाहन चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं।
मरांडी का कहना है कि इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी कई बार जानकारी दी गई है। उन्होंने खुद भी संबंधित अधिकारियों से बात की है। इसके बावजूद वाहनों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
‘ऊपर से रोका जा रहा है’ कहकर फैसला टालने का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में एक गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से ‘ऊपर से रोका जा रहा है’। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और किसके निर्देश पर वाहन बदलने का फैसला रोका गया है?
उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है, तो उसका आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। वहीं, यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं है, तो अधिकारी किसके नाम की आड़ लेकर फैसला टाल रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
मरांडी ने मुख्यमंत्री से गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर यह देखने की मांग की है कि उनकी शिकायत किन अधिकारियों तक पहुंची, उस पर क्या कार्रवाई हुई और निर्णय कहां अटका हुआ है।
अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों का भी उठाया मुद्दा
अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों की स्थिति का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अर्जुन मुंडा के अनुसार, उनके कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच सुरक्षा वाहनों को लेकर छह पत्र भेजे गए थे। इसके बाद 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया था।
इसके बावजूद समस्या बनी रहने का दावा किया गया है। मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का वास्तविक कारण तकनीकी जांच से स्पष्ट होगा, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि लगातार शिकायतों और विभागीय निर्देशों के बाद भी क्या कार्रवाई की गई।
सात दिनों में मांगा कार्रवाई का पूरा ब्यौरा
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सात दिनों के भीतर उनके पिछले पत्र और कार्यालय की ओर से की गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
- उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तत्काल तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराए जाएं।
- सुरक्षा काफिले में तैनात जवानों के लिए भी बेहतर वाहन दिए जाएं।
- सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानक पर समीक्षा कराई जाए।
- दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों में से कितने वाहन वर्तमान में उपयोग में हैं, इसकी जानकारी दी जाए।
- लगातार खराब हो रहे वाहनों के विकल्प को लेकर लिए गए फैसले का विवरण दिया जाए।
- उनकी पुरानी गाड़ी की अंतिम तकनीकी जांच की तारीख, रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम उपलब्ध कराया जाए।
हेमंत सोरेन पर साधा निशाना
पत्र के अंतिम हिस्से में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राजनीतिक निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहता। एक दिन हेमंत सोरेन के नाम के आगे भी पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाएगा। उस समय यदि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो और अधिकारी उन्हें भी ‘ऊपर से रोक’ होने की बात कहें, तो वह क्या जवाब चाहेंगे?
मरांडी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों और जिम्मेदार लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने और सुरक्षा व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की मांग की है।
इस पत्र के जरिए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं।
