रांची: समाहरणालय में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने एक-एक कर फरियादियों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों का जल्द सुलझाने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में जमीन पर अवैध कब्जा, पंजी-2 में गड़बड़ी, दाखिल-खारिज, दखल-कब्जा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से उठीं। डीसी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
गैस की किल्लत पर 5 किलो का सिलेंडर लेने का सुझाव
घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन और सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर लोगों ने अपनी परेशानी बताई। इस पर उपायुक्त ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बाजार से पांच किलोग्राम का गैस सिलेंडर लेने का सुझाव दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बाजार समिति की जमीन पर कब्जे की कोशिश, एसडीओ को निर्देश
सोनाहातू में बाजार समिति की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला भी जनता दरबार में पहुंचा। शिकायत पर उपायुक्त ने गंभीरता दिखाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित जमीन सुरक्षित रखने और मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पेंशन भुगतान में तेजी लाने का भरोसा
इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लाभुकों ने भुगतान में देरी की शिकायत की। इस पर डीसी ने बताया कि रांची जिले में लगभग 50 प्रतिशत लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन की राशि भेजी जा चुकी है। शेष लाभुकों के भुगतान में आ रही तकनीकी और अन्य बाधाओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले कुछ दिनों में बाकी लाभुकों के खातों में भी राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
अधिकारियों को सख्त निर्देश, समय पर करें शिकायतों का निपटारा
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को एक ही काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
डीसी ने अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
