रांची में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की समीक्षा, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

रांची। जिले में चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने के लिए रांची जिला प्रशासन ने भूमि उपलब्धता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने रविवार को जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और अंचल अधिकारियों (CO) के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति से लेकर महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने की। बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी शामिल हुए।

विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता पर विशेष फोकस

बैठक में रांची जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

प्रस्तावित और निर्माणाधीन कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स तथा अहम भवन निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। प्रशासन की कोशिश है कि जमीन से जुड़े मामलों के कारण महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो।

उपायुक्त ने भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता के साथ काम करने और लंबित मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों को यह भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया कि विकास योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।

BDO और CO को कार्यालय में नियमित बैठने का निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने प्रखंड और अंचल कार्यालयों में नियमित रूप से बैठें और आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। स्थानीय स्तर पर लोगों की शिकायतों को सुनकर उनके प्रभावी और शीघ्र निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपायुक्त ने जन-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रखंड और अंचल स्तर पर आम लोगों के साथ सीधा संवाद बनाए रखने पर जोर दिया।

योजनाओं में लापरवाही पर सख्त रुख

विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की शिथिलता को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित लोगों तक समय पर पहुंचे और विकास कार्यों की प्रगति में अनावश्यक रुकावट न आए।

बैठक के दौरान योजनाओं की निगरानी, भूमि से जुड़े मामलों के निपटारे और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने तथा आवश्यक कार्रवाई समय पर करने को कहा गया।

जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता केवल विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करना भी है। इसके लिए प्रखंड और अंचल स्तर के पदाधिकारियों को जनता से सीधा संपर्क बनाए रखने की जरूरत है।

प्रशासन की ओर से जन शिकायतों के लिए ‘अबुआ साथी’ आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर 9430328080 भी जारी किया गया है। आम लोग अपनी शिकायतें इस माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।

बैठक का उद्देश्य जिले में विकास कार्यों को गति देना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी मजबूत करना, भूमि संबंधी मामलों का समयबद्ध समाधान करना और प्रखंड-अंचल स्तर पर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाना रहा।