Saturday, November 21

रांची में रिम्स की जमीन से जुड़े घोटाले की जांच तेज हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार पूर्व में बड़गाईं अंचल में पदस्थापित रह चुके हैं। इससे पहले भी ACB इस मामले में एक IAS अधिकारी समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब एक और अधिकारी की गिरफ्तारी से जमीन घोटाले की जांच में नए तथ्य सामने आने की संभावना है।

रांची: रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने बेरमो के SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार पहले बड़गाईं अंचल में पदस्थापित थे। इसी दौरान जमीन से जुड़े कुछ मामलों में उनकी भूमिका की जांच की जा रही थी। गिरफ्तारी से पहले ACB ने उन्हें पूछताछ के लिए भी तलब किया था। पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है।

यह मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड और जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर अधिग्रहित भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। इस मामले में राजस्व और निबंधन विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है।

9.65 एकड़ जमीन का पूरा मामला क्या है?

दरअसल, यह पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़ा है। जांच के अनुसार, इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। इस तरह कुल 9.65 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े की जांच की जा रही है।

आरोप है कि जमीन माफिया, बिल्डरों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी वंशावली और अन्य कागजात तैयार किए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अधिग्रहण वाली जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाकर उसकी खरीद-बिक्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

जांच एजेंसी जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। इस मामले में जमीन के एक हिस्से पर अपार्टमेंट का निर्माण भी कराया गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद संबंधित निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार

इस मामले में ACB ने 17 नवंबर 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC) और वर्तमान IAS अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में शामिल हैं:

  1. मनोज कुमार रंजन – तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर रांची।

  2. अविनाश कुमार – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

  3. वैभव मणि त्रिपाठी – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

  4. राहुल कुमार चौबे – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

  5. शैलेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं।

  6. राजेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल।

इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया था। अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार भेज दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश पर ACB कर रही जांच

रिम्स जमीन घोटाले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर ACB ने जांच शुरू की थी। इस संबंध में 5 जनवरी 2026 को ACB थाना में कांड संख्या 01/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच में सरकारी जमीन के अवैध निबंधन, दाखिल-खारिज और दस्तावेजों में कथित हेराफेरी की बात सामने आई है। ACB का आरोप है कि इस पूरे मामले में कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक साजिश में भूमिका निभाई।

अब बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। ACB यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी कैसे हुई, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन लोग शामिल हैं।

आगे और अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

रिम्स की जमीन से जुड़े इस मामले में अब तक हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि जांच केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्व और निबंधन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की भी पड़ताल की जा रही है। एसीबी की जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य अधिकारियों, जमीन कारोबारियों और संबंधित लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।

हालांकि, गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। मामले में अंतिम दोष तय करना अदालत का काम होगा।

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