Thursday, November 19

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, सरकारी कर्मचारियों के हित और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते एवं राहत की दरों में बढ़ोतरी, वर्ष 2027 के सार्वजनिक और अन्य अवकाश तथा स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

कई जिलों में सड़क निर्माण के लिए करोड़ों की मंजूरी

कैबिनेट ने सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम (MDR-156)-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ के पुनर्गणना कार्य के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस सड़क की लंबाई 16.76 किलोमीटर है और इसमें भू-अर्जन का कार्य भी शामिल है।

वहीं, जामताड़ा जिले के करमाटांड बाजार बाईपास पथ के निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कुल 7.170 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पौधरोपण का कार्य भी शामिल रहेगा।

रांची जिले में मुरमा चौक से सुरसा मसमानो होते हुए पाली तक के पथ और बास्की-तुलियाम्बे पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। कुल 9.752 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अलावा पाकुड़ जिले के बहिरग्राम-झिकरहट्टी-कंकरबोना-सरकारघाट-इस्लामपुर पथ को भी ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। 8.300 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों के साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) की दरों में 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

विश्रामपुर में बनेगा डिग्री कॉलेज, 37.36 करोड़ स्वीकृत

उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनने वाले इस कॉलेज के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार पर भी फैसला

जल संसाधन विभाग की दो महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं के लिए भी कैबिनेट ने राशि स्वीकृत की है। उसरी बीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, कोकरे बीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग और वितरणियों एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी मिली है।

वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़

राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा साहिबगंज जिले में मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत ऑब्जर्वेशन होम (प्रेषण गृह) के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनाोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के प्रथम परिनियम के प्रभावी होने तक कुलपति के वेतन और भत्तों के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

निबंधन कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को स्वीकृति दी है। इसके तहत अधिनियम में धारा 22-क जोड़ने और अन्य संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। वहीं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा (सिविल) की रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए संत जेवियर कॉलेज, रांची के अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में नामित करने की भी स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, अवर मत्स्य सेवा की तृतीय संशोधन नियमावली-2026 और विधिक माप विज्ञान नियमावली में एकमुश्त निबंधन की व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लातेहार जिले में सिकनी कोयला खनन पट्टा के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने को एजेंसी की सेवा लेने पर भी घटनाोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैबिनेट की बैठक में श्रम विभाग से जुड़े एक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवंबर 2010 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। बीच की अवधि को केवल MACP और पेंशन प्रयोजन के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।

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