Saturday, November 21

दो दर्जन दवाओं की खरीद का हिसाब गायब,

जांच में नहीं मिले बिल-वाउचर; दवाओं के रैपर पर ऊपर से चिपकाए गए ‘नोट फॉर सेल’ के स्टिकर ने खड़े किए गंभीर सवाल

सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर हर साल लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद का हिसाब ही गायब हो जाए तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। चतरा सदर अस्पताल में दवा खरीद के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितता का ऐसा ही गंभीर मामला सामने आया है। यहां लाखों रुपये की दवाओं की खरीद का हिसाब जांच टीम को नहीं मिल पाया। करीब दो दर्जन दवाओं की खरीद से संबंधित बिल और वाउचर गायब मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन दवाओं की खरीद के नाम पर सरकारी राशि खर्च दिखाई गई, उनकी खरीद का प्रमाण आखिर कहां है? क्या वास्तव में दवाएं खरीदी गई थीं या फिर कागजों पर खरीद दिखाकर सरकारी खजाने पर बोझ डाल दिया गया?

अगस्त 2026 की जांच में खुला खरीद का हिसाब-किताब

इस पूरे मामले का खुलासा अगस्त 2026 में राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर की गई जांच के दौरान हुआ। जांच टीम जब सदर अस्पताल में दवाओं की खरीद से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल करने पहुंची तो कई दवाओं की खरीद का हिसाब उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जांच में करीब दो दर्जन दवाओं के बिल और वाउचर नहीं मिलने की बात सामने आई।

यह कोई छोटी-मोटी लापरवाही का मामला नहीं है। सरकारी खरीद प्रक्रिया में प्रत्येक दवा की खरीद का रिकॉर्ड, भुगतान से संबंधित दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात होना अनिवार्य होता है। ऐसे में यदि लाखों रुपये की दवाओं की खरीद का हिसाब ही उपलब्ध नहीं है तो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

बार-बार मांगे गए बिल, फिर भी नहीं खुले दस्तावेज

जांच के दौरान टीम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से दवाओं की खरीद के बिल और वाउचर प्रस्तुत करने को कहा। बताया जाता है कि इसके लिए बार-बार निर्देश भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जरूरी दस्तावेज जांच टीम के सामने प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

अब सवाल यह है कि आखिर वे बिल और वाउचर कहां गायब हो गए? क्या खरीद से जुड़े दस्तावेज कभी बनाए ही नहीं गए थे या फिर उपलब्ध रिकॉर्ड को जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया? यदि खरीद वास्तविक थी तो उसका भुगतान किस आधार पर हुआ? और यदि दस्तावेज मौजूद नहीं हैं तो सरकारी राशि के भुगतान की प्रक्रिया किसके अनुमोदन से पूरी हुई?

इन सवालों का जवाब अस्पताल प्रबंधन और खरीद प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा। दस्तावेजों की अनुपलब्धता ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

दवाओं के रैपर पर ‘नोट फॉर सेल’ के स्टिकर ने बढ़ाया संदेह

इस जांच में सिर्फ बिल और वाउचर का गायब होना ही नहीं, बल्कि दवाओं के रैपर पर भी एक ऐसी बात सामने आई जिसने संदेह को और गहरा कर दिया। जांच के दौरान कुछ दवाओं के रैपर पर पहले से प्रिंटेड विवरण के बावजूद ऊपर से अलग से ‘नोट फॉर सेल’ के स्टिकर चिपकाए हुए पाए गए।

यहां गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं के रैपर पर ही ‘गवर्नमेंट ऑफ झारखंड’ और ‘नोट फॉर सेल’ प्रिंट रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब रैपर पर पहले से जरूरी विवरण मौजूद था तो उसके ऊपर अलग से स्टिकर चिपकाने की जरूरत क्यों पड़ी?

क्या इन दवाओं की खरीद के स्रोत और आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई? क्या दवाओं की सप्लाई करने वाली एजेंसियों से इनके खरीद बिल और स्टॉक रिकॉर्ड का मिलान कराया गया? फिलहाल इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना बाकी है।

खरीद करने वालों से लेकर भुगतान करने वालों तक की भूमिका पर सवाल

दवा खरीद में बिल-वाउचर का नहीं मिलना और रैपर पर अलग से स्टिकर चिपके मिलना, दोनों परिस्थितियां अलग-अलग होने के बावजूद एक ही सवाल की ओर इशारा करती हैं—आखिर अस्पताल में दवा खरीद की पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी?

इस मामले में सिर्फ उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा, जिनके पास दस्तावेज रखने की जिम्मेदारी थी। खरीद का आदेश किसने दिया, दवाओं की आपूर्ति किस एजेंसी ने की, स्टॉक में उनकी कितनी मात्रा दर्ज हुई, भुगतान किस आधार पर किया गया और किस अधिकारी ने बिलों को स्वीकृति दी, इन सभी पहलुओं की पड़ताल जरूरी है।

जांच रिपोर्ट सौंप दी गई, अब कार्रवाई का इंतजार

जांच टीम ने सामने आई अनियमितताओं का लिखित ब्योरा तैयार कर राज्य औषधि निदेशालय को सौंप दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निदेशालय इस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई करता है। क्या संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब-तलब होगा? क्या दवा आपूर्तिकर्ताओं के रिकॉर्ड की भी जांच होगी? और सबसे अहम, सरकारी राशि के खर्च का पूरा हिसाब सामने आएगा या नहीं?

चतरा सदर अस्पताल का यह मामला सिर्फ दवा खरीद के बिल गायब होने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि खरीद में वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यदि खरीद सही है तो दस्तावेजों के जरिए इसका प्रमाण सामने आना चाहिए।

क्योंकि सवाल सिर्फ लाखों रुपये का नहीं है, सवाल सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आने वाले उन मरीजों का भी है, जिनके लिए खरीदी जाने वाली दवाओं का हिसाब तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकारी खजाने से खर्च हुई रकम का हिसाब कौन देगा? दवा खरीद के इस कथित कागजी खेल का पर्दाफाश कब होगा?

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